काठमाडौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुसँग सहकार्य गर्ने भनेर गरेको प्रस्तावको बारेमा मुख खोलेका छन् । उनले ज्ञानेन्द्रले सहकार्यको प्रस्ताव वा विचार केवल भाषण वा नाराको विषयमात्रै हुन नहुनेमा जोड दिएका दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अहिले बल राजाकै कोर्टमा रहेको पनि उल्ल्ेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्–

सन्दर्भ राजाको सन्देश:
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिनु सकारात्मक भएको मलाई लागेको छ।”अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन” भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको भनाई सान्दर्भिक छ। यस्तो सोच धेरै अघि नै आउनुपर्थ्यो, धेरै ढिलो भैसक्यो। वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो।

वास्तवमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचार बिचको समाञ्जस्यता देशको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। गणतन्त्रवादी र राजावादी बिचको ‘सिनर्जी’ नेपालको हितमा हुन्छ।

सहकार्यको प्रस्ताव वा विचार केवल भाषण वा नाराको विषय मात्र हुनु हुँदैन। सहकार्यको अवधारणा अघि सार्दा त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने वारे समेत राजाले सोचेको हुनुपर्छ। बल राजा कै कोर्टमा छ। यद्यपि राजसंस्था पाखा लगाउने काम नेपाली जनताले भोट हालेर व क्रान्तिबाट गरेका होईनन्। देशीविदेशी शक्तिहरुको षडयन्त्रबाट एकप्रकारले भन्ने हो भने ‘एम्बुस’मा पारेर राजसंस्था हटाईएको हो। तथापि अहिले राजसंस्था हटेको छ र देशमा गत चौध वर्षदेखि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । यो धरातलीय यथार्थ हो। निश्चय पनि गणतन्त्रले जनताको जीवनमा सुधार आउन सकेको छैन, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था सुधार नभएको आम गुनासो छ। यसो भन्दैमा गणतन्त्र स्वत: हटेर राजसंस्था आउने होईन, राजा फर्कने वित्तिकै परिस्थितिमा चामत्कारिक सुधार हुने पनि होइन।

राजसंस्था पाखा लगाउँदा राजनीतिक दलहरुले विगतमा राजाबाट पटकपटक प्रजातन्त्र मास्ने काम भएको र नेपालमा राजसंस्था प्रजातन्त्र र दलहरु विरुद्ध रहेको धारणा थियो र अहिले पनि छ। सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा यो अविश्वास र आशंका निराकरण गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजा कै हो। किनभने देश जतिसुकै संकटग्रस्त रहेता पनि राजसंस्थासँग सहकार्य गर्ने अहिले सम्म दलहरुको सोचाई र प्राथमिकतामा छैन। राजनीतिक दलहरु राजसंस्था पुनःस्थापनाको ‘मुड’ मा छैनन्। त्यसर्थ, अविश्वास र आशंका निराकरण प्रयासको पहलकदमी राजाबाट हुनु सहकार्यको पहिलो पाईला हुनेछ। दलहरुसँगको अविश्वास र आशंकाको खाडल पुर्न राजाबाट आगामी दिनमा कस्तो पहल हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। पुरानो अनुभवलाई विचार गर्दा यो सहकार्यको प्रस्ताव पनि पानीको फोका हुनसक्छ। पहल राजा स्वयंबाट हुनु जरुरी छ।किनभने राजाको पक्षमा बोलिदिने अहिले राष्ट्रियस्तरका कुनै विश्वसनीय नेता वा भरपर्दो दल छैनन्।

राजसंस्था पुनर्स्थापित भए राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने छैन र प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने काम हुने छैन दल र जनताले विश्वास गर्ने ‘ग्यारेण्टी’ आवश्यक छ।

दल र नेताहरुको कमजोरी वा असफलताको परिणामस्वरूप राजसंस्था पुनःस्थापना हुने होइन। प्रजातन्त्र रहेसम्म एउटा दल वा नेता असफल भए अर्को दल वा नेता छान्ने अधिकार जनतालाई रहन्छ। त्यसैले, दलहरुले सिर्जना गरेको फोहोर देखाएर होईन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको निम्ति राजसंस्था सहायक हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास हुनुपर्छ।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजाको सन्देशमा केही विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सहकार्यको कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ अब “मौन नबस्ने” चेतावनी दिईएको छ। यो परस्पर विरोधी कुरा हुन्। यस्तो चेतावनीले दलहरुसँग सहकार्य होईन, द्वन्द्व बढाउने छ।

नेपालमा विदेशीले बोकेर वा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएर सेनाले राजसंस्था ल्याईदिन्छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको सोचमा परिवर्तन आएको मैले महसुस गरेको छु। राजाको आगामी कदमको म उत्सुकतापुर्वक पर्खिरहेको छु।