काठमाडौं । जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने भएको हो।

नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। करिब तीन महिना थुनामा बसेका लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

उनको मागबमोजिम उच्च अदालतले ससर्त धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए। ‘न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसार निवेदन दिने निर्णय भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘निवेदनको मस्यौदा तयार हुँदैछ। एकदुई दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्छौं।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ। ‘थुनछेक वा पक्षले एक तहसम्म तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ ऐनमा छ, ‘१० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको तर जन्मकैद वा थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ।’

त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५ मा अन्तरकालीन आदेशउपर निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारबाहीका सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहमाथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ ऐनमा छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट