सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पदसम्बन्धी विवादको सोमबार सुनुवाइ गर्दैछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिइसकेपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासमा तोकेको हो ।

एमालेले माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेपनि उनीहरुको पद कायम रहनुका साथै उनीहरुकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दिएका थिए । ३० चैत २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेको भनी एमालेले संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो । तर निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना निकाल्न ढिलाइ गरिदिए ।

त्यहीबिचमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका २० प्रतिशतको सहभागितामा दल विभाजन गर्न पाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । आयोगले आफ्ना १४ सांसदलाई गरेको निष्कासनलाई मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखविरुद्ध र निष्कासनमा परेकाहरुको सनाखतमा दल विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दिएको थियो । यी दुवै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ भइरहेका छन् ।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नेकपा एमालेले सांसदहरु विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरे पनि सभामुखले मान्यता दिएका थिएनन् । यसविरुद्ध पनि एमालेले रिट दिएको थियो ।