घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो । जसका कारण यसबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि आएको छ ।

भूमि व्यववस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ साल कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट रू. ५ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ बराबर राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकमा रू. ३ अर्ब ७६ लाख २५ हजार ९१६ बराबर मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिकमा रू ३ अर्ब ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ७२७ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

विभागका अनुसार गत असोजमा रू. २ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार ३९३ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै २०७८ साल असोजमा रू. ७ अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ राजस्व संकलन भएको थियो भने २०७७ साल असोजमा रू. ५ अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार ८०३ राजस्व संकलन भएको थियो ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा रू. ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३ हजार ९०१ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट रू. २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ राजस्व संकलन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादको श्रेणीमा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो ।

गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्यांकलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रूपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो ।