काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ ।

रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले ३१ असार २०७९ मा पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध भण्डारीले रिट हालेका थिए । २९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको २ दिनमै भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको थियो ।

‘यसप्रकारको सम्झौता गर्ने, म्याद थप कार्य लगानी बोर्डबाट गरिँदै आएको र कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । तर, मिति २०७९ असार ३१ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको पाइयो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँँदै निर्णय भएको मिति अर्थात् २०७९ असार ३१ गतेदेखि दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिँदैन ।’ राजधानी दैनिकबाट