काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि तथा आवद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (रु ३४ अर्ब ९६ करोड ) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि (डिएनए) आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (रु १८ अर्ब)को सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ तथा विश्व बैङ्कका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

सो अवसरमा सचिव पुष्करले समावेशीरूपमा आर्थिक,सामाजिक र विकासका क्षेत्रलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क गर्न तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाले सहयोग गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय निर्देशक हदाद–जर्भोसले नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

संझौता अनुसार क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुल चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सुदृढ सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच पु¥याएर यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीमा आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्नेछ ।

यसैगरी डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले विसं २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गतको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्ने भएकाले त्यहाँका वासिन्दा तथा व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउनेछ ।

यसबाट नेपालको सार्वजनिक तथ्याङ्क पूर्वाधार र साइवर सुरक्षा क्षमता सुधारमार्फत सरकारी सेवालाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउने हुँदा महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।