काठमाडौं । मंसिर ४ का लागि तय भएको निर्वाचन हुनेमा अझै केही आशंकाहरु नभएका होइनन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुश्किल पर्न लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि आशंका बढेको हो । कर्मचारीलाई तलब दिन मुश्किल हो भने चुनाव खर्च सरकारले कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्नहरु उठे ।

अर्को विषय थियो विप्लव समूहमाथिको मुद्दा । विप्लव समूहले चुनाव बहिष्कारका लागि आक्रमक गतिविधि गरेमा समस्या आउने आशंका पनि रह्यो । तर, २७ भाद्रको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव समूहमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसको विप्लव समूहले स्वागत गरिसकेको छ ।

चुनावमा मुख्य दल नै तयार हुनुपर्छ भन्ने सोच नभएको होइन । सत्ता गठबन्धन सिटमा सहमत हुन सकेका छैनन् । आजै सहमति गर्ने भोलि नै गर्ने भन्दा भन्दै भाद्र बित्ने भइसकेको छ । सहमतिका लागि बैठक केही पछि सारिएको छ । समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र गठबन्धनका सिट बाँडफाँट मिल्ने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि चुनावी तालमेलको रणनीतिका साथ बढेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनौती प्रभावशाली नेताहरुमाथि बढिरहेको छ । यसले चुनाव कतै चैत्रमा धकेल्ने खेल त होइन भन्ने आशंका पनि नभएको होइन । तर, विप्लव समूहको मुद्दा फिर्ता गरेलगत्तै चुनाव मंसिरमा हुने आशंकाको कालो बादल धेरै हदसम्म हटेको छ ।