राष्ट्रिय खबर
‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त’
गोरखापत्र, नारद गौतम काठमाडौँ, असोज १५ गते ।
निर्वाचन आयोगले नयाँ संविधानमा ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तहरू दोलखबहादुर गुरुङ, डा। रामभक्त पी।भी। ठाकुर, इला शर्माले मङ्गलबार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा। बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणालीबारे दिएको सुझावमा यस्तो कुरा उल्लेख छ ।
आयोगले विगतका संविधानसभामा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीमै दलहरूबीच सहमति भएमा त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने नत्र नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा नै जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव मातृकाप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आममतदाताको मतदानबाट एक पद वा स्थानका लागि मात्र गरिने निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग गरिन्छ । यसमा कुनै उम्मेदवारले पनि पूर्ण बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो स्थानमा प्राप्त गर्ने उम्मेदवारका बीच पुनः निर्वाचन गरी बहुमत प्राप्त उम्मेदवार विजयी घोषणा गरिन्छ ।
संविधानसभामा भइरहेको छलफल र सम्भावित सहमतिको अवस्थालाई विचार गर्दा आगामी राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय÷राज्यस्तरीय निर्वाचनमा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालले संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । यस प्रणालीबाट अर्धसमानुपातिक परिणाम मात्र आउन सकेको छ । मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने परिणाम पूर्ण समानुपातिक रहन्छ । यद्यपि त्यो समानुपातिकता दलहरूले प्राप्त गरेको मतको हदसम्म मात्रै सीमित रहन्छ । यस प्रणालीमा ठूला दलले पहिलोमा जस्तो थप स्थान प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
यस संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विसङ्गति हटाउन र दलले प्राप्त गरेको मतलाई न्यायोचित स्थानमा परिणत गरी राजनीतिक दलको हकमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनका लागि मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ९एमएमपीआर० प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।
एक पदका लागि हुने निर्वाचनमध्ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदमा बहुमतीय र अन्य एकपदीय स्थानहरूमा बढी मतीय प्रणालीअनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, समानुपातिकता, समावेशिता र भौगोलिक प्रतिनिधित्वसमेतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि बहुक्षेत्रीय, बहुसदस्यीय क्रमबद्ध बन्द सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न आयोगको राय छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमति नभएमा विगतका संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रयोग भएको प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुनेछ । यसो गर्दा उम्मेदवारको बन्दसूचीको विजोड सङ्ख्यामा महिला रहने गरी सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी राख्न भनिएको छ । आयोगले विगतका
निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी÷जनजाति, दलित, मधेसीलगायतलाई जनसङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव समानुपातिक हुने गरी न्यूनतम आरक्षण ९कोटा० निर्धारण गरी समानुपातिकता र समावेशितालाई सुनिश्चित गर्न सुझाइएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पm तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने दलले सङ्घीय व्यवस्थापिका तथा प्रान्तीय प्रादेशिक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी न्यूनतम सीमा ९थ्रेस होल्ड० कायम गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।
आयोगले प्रत्यक्षतर्फ एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार हुन नपाउने र एउटै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी निर्वाचन प्रणालीतर्पm उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था राख्न समितिसँग आग्रह गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा मतदान प्रक्रियालाई सरल र कम खर्चिलो बनाउनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारलाई दिइएको मतलाई नै समानुपातिकतर्फको दललाई दिएको मतका रूपमा लिई गणना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको बेफाइदा भनेको मतदाताले आफ्नो एक मत फरक दलको उम्मेदवार र अर्को मत मन पराएको दललाई दिने स्वतन्त्रतामा भने सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी निर्वाचनहरूमा यो विकृतिलाई सदाको लागि हटाउन उम्मेदवारको पूर्वनिश्चित क्रम ९¥याङ्क लिस्ट०अनुुसार निर्वाचन आयोगले नै उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बन्दसूचीको जुनसुकै क्रमको उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था हुँदा मतदाताले कसलाई मत दिएको भन्ने थाहा नपाउने हुँदा यस्तो व्यवस्था अलोकतान्त्रिक भएको कुरा पनि आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । अन्य देशहरूमा समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा समाविष्ट उम्मेदवारहरूको क्रम निश्चित गरी निर्वाचन व्यवस्थापन निकायमा पेस गरिन्छ र सो सूचीको क्रम सङ्ख्याअनुसार निर्वाचन गराउने निकायले निर्वाचन घोषणा गर्दा दललाई सोधिरहनु पर्दैन ।
प्रत्येक दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने प्रत्येक समूहका उम्मेदवारलाई त्यो समूहको कोटाको प्रतिशतका आधारमा बन्दसूचीको निश्चित क्रममा प्रत्येक विजोडी नम्बरमा महिला रहने गरी राख्ने व्यवस्था बाध्यकारी हुनुपर्दछ । प्रत्यक्षतर्फभन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीता सहज हुन्छ । तसर्थ, समावेशीताको प्रतिशत बढाई बढी समानुपातिक पाउने सन्दर्भमा यी दुई प्रणालीबीचको मिश्रणको अनुपातमा ध्यान दिनुपर्दछ । यो राजनीतिक सहमतिको विषय भए तापनि मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक ९एमएमपीआर० प्रणालीमा दुई प्रणालीको बराबर अनुपात अर्थात ५०–५० प्रतिशत मिश्रण गर्दा सबै वर्ग क्षेत्र, समूह एवं लैङ्गिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् हुने देखिन्छ ।
संसारका प्रायः सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूले निर्वाचित सभामा प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा ९थ्रेसहोल्ड० तोकेका हुन्छन् । यो व्यवस्थाले निर्वाचित सभा धेरै दल वा समूहमा विभाजन हुनबाट बचाउन सकिने र सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच तालमेल गर्न पनि सहज हुने विश्वास आयोगको छ । न्यूनतम सीमा राखेमा समान सिद्धान्त वा विचार निकट दलहरू गाभिने प्रवृत्ति बढ्न गई सशक्त एवं समावेशी दलहरू निर्माण हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया