‘चुनाव भड्कलो बन्यो। उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने खर्चिलो बन्यो’ भन्ने मतदाता र उम्मेदवार गुनासो गर्छन्। यसैलाई मध्यनजर गरेर चुनावी खर्चलाई घटाउन निर्वाचन आयोगले नयाँ उपायहरू खोज्दैछ।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खोजिएको उपाय कार्यान्वयन गर्ने सोच आयोगको रहेको निर्वाचन अधिकारी बताउँछन्। यसका लागि निर्वाचनलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगसँग भएको निर्वाचन आचारसंहिता परिमार्जन गर्न लागिएको छ।

आयोगका अनुसार चुनाव प्रचारप्रसार अवधि घटाउनेदेखि घरदैलोमा परिचालन गरिने संख्यालाई पनि नियन्त्रण गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। उम्मेदवारले मानोनयन गर्दा सम्पत्ति वितरण, निर्वाचन खर्चको स्रोत र आफ्नो पूरा विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने आयोगले नयाँ प्रवधान बनाउन लागेको हो।

चुनावमा गरिने भीडभाड र भोजभतेरलाई रोक्ने गरी आचारसंहिता बनाउन लागिएको र आचारसंहिता परिमार्जनका एजेण्डामा प्रमुख आयुक्त र सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।