काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा साइकल खरिदको १० करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारीको टाउकोमा हालेर आफूले उन्मुक्ति पाएको खुलेको छ । उनी आफैले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल बाँड्ने लोकप्रीय कार्यक्रम ल्याएका थिए र साइकल खरिद कार्यमा सिधै संलग्न भएका थिए ।

साइकलको गुणस्तर जाँच्न टोली नै मुख्यमन्त्री राउतले गठन गरेको खुलेको छ । उनले आफै कमिटी गठन गरे । लागत अनुमान देखि नै मेकानिकल इञ्जिनियर राखिएको थियो । तर, उनी आफू जोगिन साइकल चेकजाँचमा भत्ता समेत खाएका जिम्मेवार मेकानिकल इञ्जिनियरहरुलाई जोगाउन सफल भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा खरिद गर्नु अघि र पछिको चेकजाँच गर्ने कमिटी बनाइएको थियो । मधेश प्रदेशका सचिवको संयोजकत्वमा उपसचिव, सीडीई मेकानिकल इञ्जिनियर राखेर खरिद बनाएको थियो । तर, साइकल खरिद गर्ने कार्यक्रमको खरिद प्रक्रियामा सुरु देखि संलग्न मुख्यमन्त्री राउतले भने उन्मुक्ति पाएको बुझिएको छ ।

राउतले भ्रष्टाचारको उजूरी भए देखि नै राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर उन्मुक्ति पाउने गतिविधि गर्दै आएको बुझिएको छ । यसमा उनले ठूलै शक्ति लगाएको बुझिएको छ ।

साइकल उपलब्ध गराउने ओम सत्य साईले सुरुमा गुणस्तरीय र पछि गुणस्तरहीन उपलब्ध गराएको थियो । उक्त सप्लायर्सका राजेश अग्रवाल र रेणु अग्रवाल वीरगञ्जका पूर्वमेयर विजय सरावगीका सम्धीसम्धीनी हुन् । मुख्यमन्त्री राउतले आफूनिकट व्यापारीलाई नै खरिदको जिम्मा दिएका थिए । योजनावद्ध तरिकाले भ्रष्टाचार भएपनि अह्राएको काम गर्ने कर्मचारी परेका छन् भने अह्राउने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित जिम्मेवारी मेकानिकल इञ्जिनियरहरु उम्किएका छन् ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री राउतले यो प्रकरणमा आपूर्तिकर्तालाई बचाउन खोजेको देखिएको छ । बिड डकुमेन्ट अनुसार सामान अन्तिम आपूर्ति भई बिल भुक्तानी भएको मितिले १३ महिनासम्म डिफेक्ट ल्याबिटी पिरिअड अर्थात् कुनै त्रुटी सुधार अवधि हुन्छ । सामानको गुणस्तर र ब्रान्डमा प्रश्न उठेपछि अबिलम्ब कबूल अनुसारको साइकल पठाउन पत्र लेख्नुपर्नेमा समय बाँकी हुँदा हुँदै त्यो पनि लेखिएको छैन । यो महिनाभर पत्र लेखेमा सप्लायर्सले गुणस्तर र कबूल अनुसारको ब्रान्डको सामान पुनः ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसतर्फ कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढइएको देखिन्छ ।

यसरी मुख्यमन्त्री राउतले सप्लायर्सलाई बचाउन खोजेको देखिन्छ । विषयविज्ञ समेत नभएका कर्मचारीलाई बलीको बोको बनाइएको चर्चा मुख्यमन्त्री कार्यालय देखि मधेशभर चलिरहेको छ ।