काठमाडौं। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो। दुई वा तीन चरणको सट्टा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च केही कम देखिएको हो।

संविधानसभा निर्वाचनदेखि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिका तीनवटा चुनावको खर्च तुलना गर्दा यस पटकको चुनावी खर्च मीतव्ययी देखिएको छ। यसअघि तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गर्दा खर्च बढी भएको थियो। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७० र २०७४ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक केही सस्तो देखिएको छ।

२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ। निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता थिए। सबै मतदातालाई निर्वाचन खर्च बाँड्दा २ सय ८४ रूपैयाँ हुन्छ। यो २०७० सालको संविधानसभाको चुनावभन्दा पनि सस्तो हो।

यस पटक आन्तरिक स्रोतको खर्चमा मात्रै चुनाव भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्राविधिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मात्रै बाह्य स्रोत प्रयोग गरिएको र बाँकी आन्तरिक स्रोतबाटै गरिएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ। २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एकजना मतदाताको थाप्लोमा ५ सय ९ रूपैयाँ खर्च परेको थियो।