काठमाडौं। चिकित्सा क्षेत्रमा माफिया शैलीमा कसरी विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलवाड गरिन्छ भन्ने ११६३ परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका नै रद्ध गरिएको घटनाबाट देख्न सकिन्छ । केही विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका रद्ध भएको भए सामान्य मानिन्थ्यो तर ११६३ को जीवनमाथि खेलवाड गर्नु गम्भीर षड्यन्त्र हो जसमा अरबौंको चलखेल भएको छ । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वैशाखमा मुद्दा दायर भएपनि खारेज नै भयो । विद्यार्थीले न्याय पाउनुको साटो उल्टै धक्का पाए । जीवनको उर्वर समय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने उद्देश्यका साथ बिताएका विद्यार्थीहरुमाथि घोर अन्याय भयो ।

अपारदर्शी तरिकाले उत्तर पुस्तिका लुकाइयो । रोल नम्बर र प्रश्नपत्र सेट गलत बब्लिङ गरेको कारण देखाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण नै नगरी रद्ध गरियो । यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र ठूलै सेटिङ पत्ता लाग्यो । न त गल्ती देखायो न त उत्तर पुस्तिका देखाउन सक्यो । सर्वोच्च अदालतमा विद्यार्थीहरु उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर भर्नाको प्रक्रियामा सामेल गर्न माग सहित पुगे । उनीहरुले गल्तीको प्रमाण देखाउन माग गर्दै रिट दायर गर्न पुगे । ११६३ विद्यार्थीको अमूल्य समय खेर गयो । उनीहरु वर्षदिनभर अलमलिने अवस्थामा पुगे । राज्यले ठूलो जनशक्ति खेर जाने परिस्थिति बन्यो ।

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा १५ को उपदफा (६) को देहाय दोस्रो (न) अनुसार परीक्षार्थीहरुले परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर सही लेखे नलेखेको रुजु गर्ने र गल्ती लेखेमा हाजिरी र उत्तरपुस्तिका दुवैमा सही लेख्न लगाउने काम, कर्तव्य र अधिकार निरीक्षकको रहेको देखिएकोले परीक्षार्थीहरुले उत्तरपुस्तिकामा लेखेको रोल नं र प्रश्नपत्र सेट सही छन् भनी परीक्षा केन्द्रका निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले उत्तरपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरे नगरेको यकिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त ईजलाशले उत्तरपुस्तिका, उत्तरकुञ्जिका र प्रश्नपत्र समेतका परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख कागजात १९ असारमा पूर्ण सुनुवाईका दिन अदालतमा अनिवार्य पेश गर्न भनी असार १० मा अन्तरिम सहितको आदेश दिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बम कुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीले उक्त कागजातहरु नहेरी नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको पक्षमा १९ असारमा फैसला गरिदिए। जसको कारण ११६३ जना परीक्षार्थीहरुको जीवनमाथि खेलवाड भएको हो।

विद्यार्थीहरु भन्छन्, ‘ हामीले वैशाख २ गते देखि आजको दिनसम्म सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाऔंला भनेर निरन्तर संघर्ष गरि राख्यौ। तर हामीमाथि झन् ठूलो अन्याय भयो ।’

विद्यार्थीहरुले उत्तरपुस्तिका हेर्न नपाएकोमा प्रश्न गरे । सर्वोच्च अदालतमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरु विगतमा पर्दा उत्तरपुस्तिका समेत निकाल्न लगाइएको थियो । विद्यार्थीहरु भन्छन्, हामीहरुले न त उत्तरपुस्तिका हेर्न पायौं, न प्रश्नपत्र न उतरकुञ्जिका। न त हामीले चिकित्सा शिक्षातर्फ उच्च शिक्षा हासिल नै गर्न पायौं। उनीहरु संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्य अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको हक र सूचनाको हक अदालतबाट नै प्रचलन गराउन ईन्कार गरिएको जिकिर गरे ।

भएको के थियो
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थी भर्नाको लागि मिति १८ चैत्र २०७८ मा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको थियो भने १३ चैत्र २०७८ मा परीक्षाफल प्रकाशन गरी योग्यताक्रमको सूचि सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त परीक्षाफल प्रकाशनको सूचना अनुसार रोल नं १०६६५, ११४०९, ११८११ र १३७७२ का उम्मेदवारहरुको परीक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिको निर्णयानुसार रद्द गरिएको थियो।

परीक्षार्थीहरुले परीक्षामा कति अङ्क पाएको हो ? चिकित्सा शिक्षा आयोगको वेभसाइटमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा सो अङ्क नभेटाए पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गई किन नतिजा नदेखाइएको हो ? तुरन्त छानबिन गरी परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानो ठिमी भक्तपुरमा गई गुनासो गरे । साथै परीक्षाको उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र र उत्तरकुञ्जिकाको प्रतिलिपि दिन माग गरे। आयोगले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा चैत्र २६ मा विज्ञप्ति जारी गर्यो।

सोही कारण वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतमा परीक्षार्थीहरुले आफ्नो पनि उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन गरी परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न गराउन र भर्नाको बाँकी प्रक्रियामा सामेल गराउन साथै परीक्षाको उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र र उत्तरकुञ्जिका उपलब्ध गराउन रिट निवेदन दर्ता गरे।
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा १५ को उपदफा (६) को देहाय दोस्रो (न) अनुसार परीक्षार्थीहरुले परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर सही लेखे नलेखेको रुजु गर्ने र गल्ती लेखेमा हाजिरी र उत्तरपुस्तिका दुवैमा सही लेख्न लगाउने काम, कर्तव्य र अधिकार निरीक्षकको रहेको देखिएकोले परीक्षार्थीहरुले उत्तरपुस्तिकामा लेखेको रोल नं र प्रश्नपत्र सेट सही छन् भनी परीक्षा केन्द्रका निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले उत्तरपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरे नगरेको यकिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त ईजलाशले रिट निवेदकहरुले जिकिर गरेको उत्तरपुस्तिका, उत्तरकुञ्जिका र प्रश्नपत्र समेतका परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख कागजात १९ असारमा पूर्ण सुनुवाईका दिन अदालतमा अनिवार्य पेश गर्न १० असारमा अन्तरिम सहितको आदेश दिएको थियो।

तर १९ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बम कुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीले उक्त कागजातहरु नहेरी नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको पक्षमा फैसला गरिदिए। जसको कारण ११६३ जना परीक्षार्थीहरु प्रत्यक्ष मारमा परे। अदालतले रिट त खारेज गर्यो तर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकाले ११६३ को हकमा नबोलेपनि अदालत पुगेका ३२ जना विद्यार्थीहरुको हकमा निर्देशनात्मक आदेशमा केही बोल्छ भन्ने आशा भने मरेको छैन ।

विद्यार्थीहरु भन्छन्, परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीहरुले कतै परीक्षा दिई पो राखेका छन् कि ? परीक्षामा बसेको परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिकामा अर्कैको रोल नं लेखि परीक्षा दिएको छ कि ? चिट चोरेका छन् कि ? सो सबै हेर्ने र गल्ती देखिएको पाइए निरीक्षकको सिफारिसमा केन्द्राध्यक्ष र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन समितिले उक्त परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार राख्दछ। उनीहरुले आफूबाट गल्ती भएको भए प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिए ।

उत्तरपुस्तिकामा निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले सबै ठिक छ भनी उत्तरपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि गल्ती गरेको भए कैफियत प्रतिवेदन हुनेमा नभएको जिकिर गर्छन् । गल्ती पनि प्रमाणित गर्न नसक्ने र परीक्षा नै रद्ध गरेर विद्यार्थीलाई वाइपास गर्नुलाई रहस्यमय भन्छन् विजय शाही बताउँछन् । उनी नतिजा सार्वजनिक नगर्नुको कुनै विकल्प नभएको जिकिर गर्छन् ।

अरबौंको चलखेल
चिकित्सा शिक्षाको परिक्षामा अर्बौंको चलखेल हुने गरेको चर्चा चल्दै आएको छ। यसै पनि एमबीबीएस पढ्न ४२ लाख देखि ९० लाखसम्म लाग्छ । छात्रवृत्ति लिन ठूलै चलखेलका घटनाहरु हुने गरेको छ । यसवर्ष उत्तरपुस्तिका पनि नदेखाइनु, प्रश्नपत्र नि नदेखाइनु, कुन उत्तर सहि हो भन्ने खुल्ने उत्तरकुन्जिका पनि नदेखाइनुले परिक्षामा मनपरी भएको बुझ्न गार्हो छैन ।

परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थी सुरज यादव आफूहरुको सिट अर्कैलाई दिनको लागि उत्तरपुस्तिका परिक्षण नगरी हाम्रो नतिजा सार्वजनिक नगरिएको आशंका गर्छन् ।

विद्यार्थीको सानातिना त्रुटी देखाउन तर ठूला गल्ती गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको गतिविधि नै शंकास्पद छ । आयोगका क्रियाकलाप गैरकानूनी देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उत्तरपुस्तिका ल्याउन आदेश दिई परीक्षा रद्द गर्न आदेश ५ वैशाखमा जारी गरेपनि १३ वैशाखमा आयोगले थप समय माग्यो । त्यसपछि १९ वैशाखको समय तोकियो । आयोगले उत्तरपुस्तिका नल्याउने रणनीति चाल्यो ।

योजनावद्ध तरिकाले ६ जेठमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाई स्थगित गर्न निवेदन हाल्यो । डा. कुमार चुँडाल र सपना मल्ल प्रधानको इजलाशले पेशी नै स्थगित गरे । जब कि सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ७७ ५ मा हेर्दाहेर्दैको मुद्दा, इजलासले सुनुवाई तोकिएका मुद्दा, अन्तरिम छलफलका मुद्दा स्थगित गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।

२० जेठमा अर्को पेशी थियो । आयोगले भर्नाका लागि सूचना निकालेर रिट निवेदनलाई काम नलाग्ने बनाउन खोज्यो । १० असारमा अन्तरिम छलफलको पेशी तोकियो । अन्तरिम आदेशको छलफलमा उत्तर पुस्तिका अनिवार्य ल्याने भनिएको दिन नै आयोगको परीक्षा निर्देशनालयका निर्देशक संघरत्न बज्राचार्य उपस्थित नै भएनन् । जसका कारण फैसला हुन पाएन । सो दिन अन्तरिम आदेश जारी भयो र १९ असारको पूर्ण सुनुवाईको पेशी तोकियो । सो दिन उत्तर पुस्तिका, प्रश्नपत्र र उत्तरकुञ्जिकालगायत परीक्षासँग सम्बन्धित अभिलेख कागजात अनिवार्य रुपमा पेश गर्न आदेश जारी गरियो । तर, सो दिन उत्तर पुस्तिका मात्र ल्याइयो अरु ल्याइएन । ल्याएको कागजात पनि हेरिएन । कागजात नहेरी फैसला गरी विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलवाड गरियो ।