काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अझैसम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ९०० मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतको ग्रान्डी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) समूहले ८ वर्ष अघि लाइसेन्स पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले अझै पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

१९ सेप्टेम्बर २०१४ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच विद्युत विकास सम्झौता भई ७ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख थियो । तर, निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने शर्तबमोजिमको समयमा पनि जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकारले पटक पटक समय थपेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठक १ साउनमा सार्वजनिक गरिएकोमा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । यसअघि लगानी बोर्डको बैठकले जीएमआरलाई लगानी व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने सिफारिश गरेको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भारतलाई २९२ मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ ।

सन् १९९० को दशकमा २४० मेगावाटको सम्भाव्यताको योजना बनाइएकोमा सन् २००८ मा ९०० मेगावाट अनुमोदन गरिएको थियो ।

बङ्गलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीएमा सहमति भइसकेको छ । तर, वर्षौ देखि यो आयोजना अलमलमा छ ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । निर्माण समयमा हुनु त परै जाओस् वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्दा अनुमानित लागत नै बढेको छ । नेपालमा लाइसेन्स लिने तर समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरुको परिपाठी रहेकोमा माथिल्लो कर्णालीमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।