काठमाडौँ ।  काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) को सुरक्षा प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशको पनि भूमिका रहने गरी बुँदा थप गरेर अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकको दफा १० मा उपत्यकामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भनी थप गरिएको छ । यस्तै उपदफा २ मा उक्त प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने छन् भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले प्रदेश प्रहरीको भूमिका खुम्च्याएको र संविधानको अनूसूचीविपरीत हुने भनी समितिका सदस्यहरूबाट संशोधन प्रस्ताव आएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे उपस्थित समितिको आजको बैठकले उपत्यकाको सुरक्षाका सन्दर्भमा आएको संशोधन प्रस्तावको उक्त दफामा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वय रहने गरी बुँदा थप गरेर पास गर्ने गरी सहमति जुटेको समितिका सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिइन्।

उनले दफा २ मा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने कुरालाई यथावत् राखिएको पनि जानकारी दिइन्। गृहमन्त्री खाणले उक्त संशोधन विधेयक गत जेठ २९ गते सदनमा दर्ता राखेका थिए । अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

छलफलमा मुख्य गरी नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसदहरूले प्रदेश प्रहरीको भूमिका काटिँदा संविधान विपरीत हुने भएकाले प्रदेशको भूमिका पनि रहनुपर्ने अडान राखेका थिए।

आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेतले उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्ने तर प्रदेश प्रहरीको पनि भूमिका रहने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले त्यसरी अघि नबढाइए समितिमा आफूहरूको फरक मत रहने जानकारी गराएका थिए ।

सांसदहरु मोहन पाण्डे, खेम लोहनी, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, झपटबहादुर रावल, विजय सुब्बाले उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयक नै उपयुक्त हुने धारणा बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा सबै सांसदहरुको धारणा आएपछि गृह सचिव पाण्डेले प्रदेशको पनि समन्वय रहने गरी बुँदा थप गरेर अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए । यसपछि समितिका सभापति मुकुन्द न्यौपानेले सोहीअनुसार बुँदा थप गरेर विधेयक अघि बढाइने कुरा समितिबाट पास भएको जानकारी गराए।

बैठकमा गृहमन्त्री खाणले गम्भीरतापूर्वक नै उपत्यकाको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले नै उक्त संशोधन ल्याइएको बताए । उनले यो संशोधनलाई पूर्ववर्ती सरकारले अघि बढाएको र अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको जानकारी दिए। अहिले उक्त व्यवस्था अध्यादेशको रूपमा कार्यान्वयनमा छ ।