काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले देशभरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव भएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले माध्यमिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म नपुगेको विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरे । नेता भट्टराईले शैक्षिक शत्र सुरु भएको एक महिना १३ दिन बितिसक्दा पनि देशभरका माध्यममिक विद्यालयका झण्डै ५० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाए ।

उनले माध्यमिक तहमा करिब ८० लाख विद्यार्थी भर्ना भएका र तीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक तथा अन्य निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए ।

“हरेकवर्ष पुस्तक अभावको समस्या झेलिरहेका छौँ, यो विषय गीतका वर्षमा पनि उठाउँदै आएको र अहिले पनि जारी छ, सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ”, उनले भने, “आजसम्म निजी क्षेत्रबाट वितरण हुने कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्, त्यसभन्दा माथिका पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पनि विद्यार्थीले पाएका छैनन् ।

भट्टराईले हालै आफूले गरेको १६ विद्यालयको सर्वेक्षणले करिब ५० प्रतिशत पुस्तक नपुगेको, काठमाडौँकै दरबार हाइस्कुलमा अझै ३० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक नपुगेको पाइएको तथा बागमती प्रदेशमा पनि झण्डै ४० प्रतिशत पुस्तक नपुगेकोे पाइएको भन्दै अन्य प्रदेशको अवस्था कस्तो होला भनी प्रश्न गरे।

आउने नर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाइनुपर्छ ः सांसद भुषाल

नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकि छिन् । उनले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ५० प्रतिशत स्थान सुनिश्चित गर्न अबको निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको माहोल बनिरहेका बेला महिला प्रतिनिधित्वले अवसर पाउने की नपाउने भनेर चुनौती बढेको भन्दै उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको समानुपातिक समावेशिताको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सभामुखमार्फत राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद भुषालले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलबाट महिला सहभागिता कम भएको गुनासो गर्दै अबका प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नेपालको संविधानको मौलिक हाकको कार्यान्वयनका महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिईन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेखा शर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिने बाध्यकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागिताको अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला समावेशीको विषय गठबन्धन दलभित्र कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।