यसरी न्याय माग्न आउनेहरूमा दुई नम्बर प्रदेशका मधेसी दलितहरू सबभन्दा धेरै देखिन्छन्।यस्तो केस लाई प्रहरी नी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भनेर कारबाही नगर्दा पीडित हरु अझ पीडित भएको अवस्था छ।तर काठमाडौं लगायत देशका अन्य भागमा नी यस्तो नहुने चाहिँ हैन।दुई वर्ष अगाडि पनि पोखरामा जीवन कार्की र प्रेम थापा बीचको मीटर ब्याजी केस प्रहरी सम्म पुगेको थियो पीडित ले १६ लाख लिएको तर पटक पटक गरेर ३ करोड तिर्दा नी १६ लाख चाहिँ कहिले नी नसकिएको बयान पीडित जीवन कार्की ले दिएका थिए। करको दायरा बाहिर बसेर कारोबार विस्तार गर्नेहरू र रातारात अकुत आर्जन गर्नेहरू नै मिटर ब्याजको पासो थापेर बसेको देखिन्छ । यसमा सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्ति विशेष गरी प्रहरी नै पनि संलग्न भएका प्रमाण हरु बेला बेलामा भेटिएका छन्।
अहिलेका एमाले सांसद पूर्व डी आइ जी नवराज को येस्तै प्रकृतिको अडियो रेकर्ड ले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । आम सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर हुनु र कर्जा लिने बैंकिङ प्रणाली झनै जटिल बनाइनुले पनि मिटर ब्याजीहरूको हैसियत बढाएको हो । सरकारी नियमनको छातामुनि रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कसलाई र कस्तो सर्तमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने जसको पहुंच छ,अझ यस्तै माफिया हरुकै बढी देखिन्छ जसले बैंक बाट कर्जा लिएर सर्वसाधरण लाई मीटर ब्याजमा लगाउँछन्। यो बाध्यताका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रीकृत संरचना र यस्ता संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको नीति सामान्य जनतामुखी नहुनु नै हो ।
सरकार ले हस्तक्षेप नै गरेर भए नी कर्जा नीतिमा परिवर्तन गर्नै पर्छ १० लाख भन्दा थोरै कर्जा को हकमा एकदम छिटो छरितो र न्यूनतम ब्याज दर मा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। जब ब्यबसाय गर्न पुजी हुँदैन, बैक बाट ऋण लिन चाहिने धितो हुँदैन,नोकरी गर्नलाई योग्यता पुग्दैन, ब्यबसाय गर्न लाई पूँजी हुँदैन अनि एउटै बिकल्प भनेकै मिटर ब्याजको ऋणको सहारा लिन पर्ने हुन्छ ।यो सब वाध्यता को उपज हो, मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको भने जस्तै हो ।