काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले पहिलो कार्यपालिका बैठकमै आलोचना खेप्नु परेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिको शपथपछि पदभार ग्रहण लगत्तै बसेको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई हायलकायल बनाएका हुन् ।

मेयर बालेन साहको तर्फबाट भन्दै कार्यकारी अधिकृत पौडेलले निर्णय नै सुनाउन थालेपछि काठमाडौँ वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालसहितका जनप्रतिनिधि आक्रोशित भएका थिए । पौडेलले काठमाडौँको सरसफाइसहित, कर्मचारीको बिदालगायत विषयमा निर्णय सुनाउँदै गर्दा वडा अध्यक्ष रिजालले उनलाई बिचमा रोक्दै निर्णय प्रक्रियाका बारेमा सम्झाएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन, वडाध्यक्षहरूले र्‍याखर्‍याख्ति पार्दै निर्णय नै फिर्ता गर्न लगाएका छन् । ‘यो फिर्ता लिनै पर्छ, नलिईकन हुँदै हुँदैन’ भनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले ‘मेयर सापको अनुमतिले यो फिर्ता भयो’ भनेका थिए ।

वडाध्यक्ष रिजालले कार्यपालिका बैठकमा कार्यकारीले पार्टीगत भाग लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारीको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको सम्झाउँदै उनले प्रश्न गरे ‘हामी पार्टीको प्रतिनिधित्व हो ? हामीले कार्यपालिकामा पार्टीको कुरा गरेका छौँ ?”

‘काँग्रेस यति जना एमाले यति जना भनेर भाग लगाउने को हो तपाई ?’ ती जनप्रतिनिधिले भने ।

वडाध्यक्ष रिजालले कार्यपालिकाका सदस्यहरूको अपमान गरेकोसमेत बताए । ‘एक लाख ९० हजार भोटबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू छन् यहाँ ?’ उनले भने ‘कार्यपालिका सदस्यसमक्ष नराखी पास भयो भनिदिने ?’

प्राविधिक रूपले सहज होस्, कुनै पनि हिसाबले समय खेर नजाओस् भन्ने हिसाबले मात्रै यो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको भनाई थियो ।

वडाध्यक्षहरूले लिखित निर्णय गर्ने कुरामा छलफल गर्ने परिपाटी बसाउन मेयर साहलाई सुझाएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल मौन भएका थिए।

पौडेल जता जान्छन् उतै केही न केही लफडा र बखेडा आइहाल्छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा मन्त्री दल रावलले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव पौड्याललाई कारबाहीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेख्नु परेको थियो । पद बहाली गरेको समय देखिनै मन्त्रालयको कामकाज भन्दा व्यक्तिगत कामलाई मात्र महत्त्व दिएको, पदको जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यलाई सिरानीमा हालेर निदाएको भनाई मन्त्रीको थियो ।

त्यसअघि वादी समुदायको आन्दोलन र प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलबारे अनुगमनका लागि खटिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले पनि सचिव पौड्यालबाट दुर्व्यवहार भोग्नु परेको भन्दै विज्ञप्ति बाजी नै भएको थियो ।

यति मात्रै होइन अर्का एक मन्त्रीले कानुन सम्मत निर्णयहरू नगर्ने र हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन थालेको भन्दै सचिव पौड्यालको कार्यकक्षमा ताला नै लगाएका थिए ।