काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर सबै रिटहरु खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । आज संवैधानिक इजलासले अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिटहरु खारेजको फैसला गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीडा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई समेतको इजलाशले रिट खारेज गरेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सक्रिय नहुने निश्चित भएको छ ।

ओली सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ सालभन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणाका आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख गरेको थियो । तर, प्रधाननयायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले २७ जेठ २०७८ मा अध्यादेश कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशविरुद्ध कानून व्यवसायीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।