काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा प्रेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रतिमहिना निगम १० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । जसको परिपुर्ति गर्न थप मुल्य वृद्धी गर्नु पर्ने अवस्था आएको उसले चेतावनी समेत दिएको छ ।

रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रुपमा बढ्दै गएकाले प्रेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दा निगमलाई प्रतिमहिना १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा हुने निगमले बताएको छ । निगमले अमेरिकी डलरको मूल्य ९५ रुपैयाँ हुँदा निर्धारण गरेको मूल्य अहिले बढेर १५ दिनमा २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान र महिनाको ५ अर्ब घाटामा पुगेको अवस्था रहेको छ ।

बुधबार सिंहदरवारमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा निगमसँग गरेको छलफलमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका निमित कार्यकारी निर्देशक ई.सुशील भट्टराईले अहिलेकै गतिमा प्रेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रतिमहिना निगम १० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने बताए ।

उनले अब निगम घाटामा जाने कुरा मात्रै नभएर आगामी दिन खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको समेत गुनासो गरे । चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि फागुनसम्म निगम करिव २८ अर्ब घाटामा गएको उनको भनाई छ ।

उनले २८ अर्ब घाटा मध्ये १५ अर्ब खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा रहेको र प्रतिसिलिण्डर समेत ६६५ रुपैयाँ घाटा रहेको समीतीलाई जानकारी गराए । अहिले निगमसँग पेट्रोलिय पदार्थ ८० देखि ८५ प्रतिशत अर्थात ५ करोड लिटर मौज्दात रहेकोले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने नरहेको भटट्राईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै,समितिको छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय आयल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलिय पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा आयल निगमलाई बचाउनको लागि सबैको सहयोग माग समेत गरे ।

पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीच तनावको कारण पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढेकाले अझै बढ्दै जाने संकेत रहेको पाण्डेको भनाई छ ।

त्यस्तै ,सांसद प्रकाश रसाइलीले आयल निगमको बुढीगण्डकी बनाउन लिइएको पूर्वाधार कर घटाउनु पर्ने बताए । उनले निगम नाफा भएकाबेला पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारीलाई बोनस दिदाँ अहिले घाटा भएको आरोप लगाए ।

समितीको बैठकमा सांसद हरुले अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्र्दै विद्युतीय सामग्रीमा भन्सार छुट गर्ने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका थिए ।