काठमाडौँ । मध्यमार्गी बाटोको प्रयोग गरेरै भएपनि सरकारले एमसीसीलाई निष्कर्षमा पु¥याएको छ । बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सदनले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि समयसीमा भित्रै काम सम्पन्न गर्ने दावी एमसीसीले गर्दै आएको छ । एमसीसी परियोजना अब कसरी अगाडि बढ्छ त ?

लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि सरकारले बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अर्थात मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेशन एमसीसी सम्झौतालाई टुंगो लगायो । अब एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ ? अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ ? यो धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । जुन स्वभाविक हो ।

हालसम्म एमसीसी कार्यन्वयनका पूर्वसर्तहरु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको स्थापना, नेपाल र भारतबीच बुटवल गोरखपूर ट्रामिसन सम्झौता, कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता र संसदीय अनुमोदन पूरा भईसकेको छ ।

परियोजना कार्यन्वयनका पूर्व सर्तमध्यको महत्वपूर्ण पाटो संसदीय अनुमोदन प्राप्त भएसँगै अब जग्गा प्राप्ती, बन कटनीको अनुमति, राईट अफ वए अर्थात निर्माण क्षेत्रमा पहुँच अधिकार लगायतका काम धमाधम सुरु भएको छ ।

यसबारे टेन्डर आहवनको गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

समुदायको सहभागीता सहित योजनाहरु अगाडि बढाइएकाले तत्काल कुनै पनि समस्याहरु देखा नपरेको र आगामी दिनमा पनि सहजै कामहरु सम्पन्न हुने विश्वास एमसीए नेपालको छ । समयसीमा भित्रै योजना सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

एमसीसी सम्झौताको समयसीमा सुरु भएपछि नेपालले पाँच वर्षको अवधिमा अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु ६० अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यी परियोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको दावी छ ।

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भए पनि पाँच वर्षे समयसीमा भने सुरु भएको छैन । संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन । पूर्व सर्तहरु सबै सम्पन्न भएपछि इन्ट्री इन्टु फोर्स लागु भएपछि पाँच वर्षे कार्यकाल सुरु हुनेछ । अर्थात एमसीए नेपालका अनुसार पाँच वर्षको समयसीमा तोक्न अझै ढेड वर्ष समय लाग्नेछ ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण र वन कटानीको काम चलिरहँदा कुनै समस्या देखिएको छैन । तर नेपालमा प्रसारण लाईन निर्माण होस् अथवा अन्य विकास निर्माणको योजना जग्गाको मुआब्ज ठुलो समस्या बन्दै आएको छ ।

एमसीसीले एमसीसी कार्यन्वयनमा यी विषयहरु चुनौती बन्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । एमसीसी कार्यन्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र सरकारको काँधमा छ ।

एमसीसी कार्यन्वयनको सवालमा राजनीतिक दलहरु अझै एकमत नभएको सन्दर्भमा एमसीसी परियोजना ससमयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नु सहज पक्कै छैन । तर असम्भव पनि छैन । एमसीसीको सफलता सरकारको इच्छाशतिmमा निर्भर छ ।