सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजी) शैलेन्द्र खनाल आउँदो चैत २८ गते सेवानिवृत्त हुँदैछन्। चार वर्षे पदावधिका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। खनाल निवृत्त हुने समय करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा उनीपछि सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने रस्साकस्सि सुरु भइसकेको छ। सशस्त्रमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का दुई दरबन्दीमा एआईजीद्वय पुष्पराम केसी कार्य तथा सीमा विभाग र रामशरण पौडेल मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा कार्यरत छन्।

खनाल निवृत्त हुँदा यी दुई एआईजी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवामै रहन्छन्। खनालपछि उनीहरुमध्ये एक जना आईजी बन्ने छन्। उनीहरु दुवैजना सेवा प्रवेश गरेको आउँदो वैशाख १८ गते ३० वर्ष पुग्छ। जसकारण उनीहरु दुईमध्ये जो आईजी भए पनि जम्माजम्मी २१ दिन मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँछन्।

त्यही २१ दिने आईजी बन्न केसी र पौडेल अहिले दौडधुपमा लागेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे पदावधि थप गरेका दुवै एआईजी ‘एमालेनिकट’ मानिन्छन्। उनीहरु दुवैजना नुवाकोटका हुन्। नुवाकोटकै एमाले नेता विष्णु रिमालसँग उनीहरुको निकट सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार भएको हुँदा उनीहरु कांग्रेस नेताहरु प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, माओवादी नेता हितबहादुर तामाङ्गको बाक्लै आउजाउ हुने गरेको छ । यी मध्ये देउवा निकट मानिएका प्रकाशशरण महतले कसलाई बोक्ने हुन् पत्तो छैन । अर्जुननरसिंह केसी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका ससुरा हुन् ।

डीआईजीहरू चन्द्रप्रकाश (सिपि) गौतम, राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेलमध्ये एआईजी हुनेचाहिँ केही दिनमै आईजीपी बन्नेछन् । त्यसैले २१ दिनको आईजीपी नियुक्ति भन्दा एआईजीको लविङ तीव्र छ । हालका एआईजी केसी र पौडेलमध्ये एक जना २१ दिनका लागि आईजीपी नियुक्तपछि एक दरबन्दी रिक्त हुन्छ । त्यही रिक्त दरबन्दी (एआईजी) मा बढुवा हुने नै भावी आईजीपी हुनेछन् ।

केसी र पौडेलमध्ये एक जना आईजी नियुक्त हुनसाथ एआईजीको एक पद रिक्त हुन्छ। त्यसरी रिक्त हुने पदमा बढुवा गर्ने कार्य थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले नेपाल प्रहरीमा जस्तो एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट सोझै आईजी नियुक्त गर्ने बाटो दिएको छैन।

नियमावलीको दफा ५३ मा आईजीमा बढुवाबारे उल्लेख छ। जहाँ लेखिएको छ– ‘सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त देखेको उम्मेद्वारलाई बढुवा गर्नेछ।’

दफा ५३ मा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट पनि आईजी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था नगरिएकाले सरकारले २१ दिने आईजीको टुंगो लगाएसँगै रिक्त एक एआईजी पदमा पनि बढुवा गर्नुपर्ने छ। रिक्त त्यही पदमा बढुवा हुने व्यक्ति नै त्यसपछि आईजी नियुक्त हुने निश्चित जस्तै हुनेछ। एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल १९ वैशाख २०४९ मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । २०५८ मा अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएपछि उनीहरू सशस्त्रमा गएका हुन् ।

डीआईजीहरू चन्द्रप्रकाश (सिपि) गौतम, राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेलमध्ये एआईजी हुनेचाहिँ केही दिनमै आईजीपी बन्नेछन् । त्यसैले २१ दिनको आईजीपी नियुक्ति भन्दा एआईजीको लविङ तीव्र छ । हालका एआईजी केसी र पौडेलमध्ये एक जना २१ दिनका लागि आईजीपी नियुक्तपछि एक दरबन्दी रिक्त हुन्छ । त्यही रिक्त दरबन्दी (एआईजी) मा बढुवा हुने नै भावी आईजीपी हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी नभई आईजीपी हुने बाटो नियमावलीले बन्द गरेको छ । त्यसैले एआईजीको बढुवाको लविङ २१ दिन हुने आईजीपीको भन्दा तीव्र छ ।

साहित्यकार समेत रहेका नेपाली सेनाबाट सशस्त्रमा प्रवेश गरेका अधिकारीहरूमध्ये गौतम मात्र एक्ला बहालवाला अधिकारी हुन्, भारतको देहरादुनबाट सैनिक तालिमसमेत पूरा गरेका छन् । रसायनशास्त्रमा (एमएस्सी) गरेका उनी सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेर विभिन्न कमाण्ड सम्हालिसकेका छन् । उपत्यका बाहिनी र सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश–२ को प्रमुखको जिम्मेवारी निभाएको अनुभव उनीसँग छ ।