सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन टिभीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि ५ लाख शुल्क तोकिएको छ।

संशोधनमा ‘मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम (एमएमडिसी)’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटिटी), भिडियो अन डिमान्ड (भिओडी)’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। यसअघि यस्ता अनलाइन च्यानल सञ्चालन गर्दा अनुमति लिनुपर्ने नभए पनि संशोधनसँगै सरकारसँग इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

‘इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावलीबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने’ संशोधनमा भनिएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाट इजाजतप्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रियस्तरका वितरण प्रणालीमार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि पनि सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। ओटिटी भन्नाले कुनै कार्यक्रम डिटिएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवाको रूपमा परिभाषा गरिएको छ। यसले इन्टरनेटमार्फत अरू प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवासमेतलाई जनाएको छ।

विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकारका लागि पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कसैले नेपालभित्रको अनुमति प्राप्त टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार लिई नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ,’ संशोधनमा भनिएको छ।

फ्रेन्चाइज लिएर कार्यक्रम चलाइरहेकाहरूले यो नियम प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै ओटिटी सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले नेपालभित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा कुनै कसिसमको शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्रै सर्भर राख्नुपर्नेछ।

प्रसारण हुने कार्यक्रमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि संशोधनमा भनिएको छ। जसअनुसार हरेक कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि सो कार्यक्रमको उपभोक्ताको उमेरअनुसार तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ‘ए’ रेटिङ दिइएको छ।