काठमाडौ । सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यति बन्द गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रकम राजश्व नबुझाएको भन्दै सरकारले त्यसको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । याक एण्ड यतीले संचालन गर्दै आएको क्यासिनोले सरकारलाई करोडौं रुपैया राजश्व बुझाएको छैन ।

न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। सरकारले रोयल्टी नतिरेको भन्दै सेवा बन्दका लागि गरेको निर्देशन रोक्न होटलले एक साताअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। होटलले क्यासिनोको स्वामित्व आफ्नो नरहेको जिकिर गर्दै होटल बन्द गर्न पर्यटन मन्त्रालयले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा याक एण्ड यतिको लाइसेन्स रद्ध गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । आले मन्त्री भएपछि राजश्व नबुझाउने ब्यवसायीहरुका ब्यवसायको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् भने केहीलाई राजश्व नबुझाए बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री आलेको निर्देशन पछि अहिले करोडौ रकम राजश्व उठेको छ ।