काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिसँगै पछिल्लो समय नेपालमा इन्धनको मूल्य आकासिँदै गएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन आइओसीले पछिल्लो समय पठाएको मूल्यसूचि अनुसार अहिले निगमलाई पाक्षिकरुपमा पेट्रोलमा ३४ करोड ८१ लाख, डिजेलमा ५७ करोड र ग्याँसमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने क्रमशः २ करोड ६१ लाख र १६ करोड रुपैयाँ नाफा छ । समग्रमा भने निगमले हरके १५ दिनमा झन्डै १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरि रहनु परेको छ । केही समयअघि ब्रेक इभन बिन्दुमा पुगेको निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ झिकेर आइओसीलाई भुक्तानी गरेर पेट्रोलियन पदार्थ बिक्रि गरिरहेको छ । उपभोक्तासँग हरेक लिटरमा उठाउने थप एक रुपैयाँ मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । निगमले रकम चलाउन थालेपछि ८ अर्बको कोष अहिले करिब साढे ६ अर्बमा खुम्चिएको छ । निगम भने यो कोषको रकम चलाउनु बाध्यता रहेको निगमका सह प्रवक्ता पुष्कर कार्की बताउँछन् ।

उता महंगीले विकराल रुप लिइरहँदा निगमको विकल्प नरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । तर निगमको घाटा कम गर्न अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको धारणा छ । पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर राज्य सञ्चालन गर्छु भन्ने नियत गलत रहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले तेलमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबारकै मूल्य हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ९० डलर पुगेको छ । अहिले मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र अत्याधिक करका कारण नेपालमा इन्धनका लागि उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिरिरहनुपरेको छ । निगमका अनुसार पछिल्लो समय जोर बिजोर प्रणाली लागु हुँदा पेट्रोल र डिजेलको खपत ३५ प्रतिशत घटेको र यसले केही राहत दिएको छ । सञ्चितीको कुरा गर्दा निगमसँग अहिले डिजेल नौ दिनलाई र पेट्रोल ७ दिनका लागि भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । चितवन, झापा, सर्लाही र भैरहवामा आइओसीसँग जिटूजी सम्झौता मार्फत भण्डारण क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले जनाएको छ ।

यस्तै भारतको सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सर्भे सम्पन्न गरिएको छ । निगमले अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पाइपलाईन विस्तार गरेर भण्डारण गर्नेबारे पनि सर्भे गरिसकेको छ । यसअघि मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विस्तार गरेर डिजेलमात्र आयात गरिरहेको निगमले प्रतिवर्ष ढुवानी खर्चमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको छ । तापक्रम नोक्सानी शुन्यमा झरेको, भन्सार नाकामा अड्किने समस्या अन्त्य भएको र मिसावटमा हुने समस्या पनि हटेको निगमको दाबी छ । निगमले अब एउटै पाइपलाईनमार्फत भारतबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल ल्याएर बिक्री गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ ।