काठमाडौं । नेपालमा उद्दोगी व्यवसायीले जरिवाना र कारबाहीबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने तरिका अपनाउने गर्छन् भन्ने प्रमाण सिमेन्ट उद्दोगहरुले गरेको सेटिङबाट खुलेको छ । ९ वटा सिमेन्ट उद्दोगहरुले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी खानीको दोहन गरे ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुसन्धान गरी उनीहरुले गरेको दोहनबारे रिपोर्ट नै तयार गर्यो । जसबाट राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्शानी पुर्याइएको उल्लेख थियो । यो रिपोर्ट ३१ असार २०७६ मा पेश भएको थियो । रिपोर्ट तयार गर्ने कमिटीको नेतृत्वकर्ता खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे थिए ।

घिमिरेले नै चलखेल गरी फेरि अर्को कमिटी बनाउन लगाए । जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो । १५ जेठ २०७७ मा उक्त कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउँदा जम्मा १८ लाख तिरे पुग्ने बनाइयो । योजनावद्ध तरिकाले १ अर्ब २६ करोडको जरिवाना घटाएर १८ लाखमा झारियो । यसमा घिमिरेकै भूमिका थियो । राजनीतिक शक्तिलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्ने उद्दोगीले घिमिरेलाई महानिर्देशकको कुर्सीमा बसाउन समेत भूमिका खेलेका थिए ।

यसरी सेटिङमा सवा अर्बको जरिवानालाई झारेर १८ लाखमा झार्न भूमिका खेल्नेहरुमा सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेकका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेश तायल, कन्चन क्वेरिजका भिमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गाका मानबहादुर श्रेष्ठ छन् ।

सबैभन्दा बढी जरिवानामा पर्नेमा पशुपति मुरारका थिए । उनले ४९ करोड ५४ लाख तिर्नुपर्ने थियो । विष्णुप्रसाद न्यौपानेले १६ करोड ३१ लाख, सदर गोयलले २० करोड ५० लाख र ऋषि अग्रवालले ११ करोड १७ लाख तिर्नुपर्ने थियो । तर, सेटिङमा जरिवाना घटाइयो ।

अख्तियारले यसको गहिरो छानविन गरी जरिवाना घटाउन अर्को समिति बनाएर १८ लाखमा झार्नेहरुबारे पनि पत्ता लगायो । १ अर्ब २४ करोड नोक्शान पुर्याएको अभियोगमा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राप्रसाद घिमिरेसहितका कर्मचारी र उद्दोगीमाथि अख्तियारद्वारा आज मुद्दा दायर भएको छ ।