काठमाडौं। तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल अगाढी नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधिश इश्र्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सोमबार मानहुकोट बतास समुहलाई लिजमा दिने ब्यास नगरपालिकाको निर्णय तत्काल अगाढी नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थान मानहुकोटलाई विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई अत्यन्तै सस्तोमा लामो समयको लागि लिजमा दिन थालिएको दाबीसहित अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।

तनहुँ रुपाकोट निवासी अधिवक्ता पौडेलले उक्त सार्वजनिक सरोकारको सर्वोच्चमा बिहीबार ब्यास नगरपालिकाविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ऐ.नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ तथा परिच्छेद १३ विपरित सार्वजनिक सम्पत्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अधिवक्ता पौडेलको दाबी छ ।

व्यास हिल्स प्रा.लि.को प्रस्तावलाई गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रस्तावकलाई प्रस्ताव थप स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुत गर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग सहित अधिवक्ता पौडेलले निवदन दायर गरेका थिए ।