बुटवल । भैरहवास्थित बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राखिँदा समस्या देखिएको छ। ६० जनाको क्षमता भएको सुधार गृहमा ७३ जनालाई राखिएको छ।

झापादेखि रोल्पासम्म गरी १८ जिल्लाका बालक सुधारगृहमा छन्। धेरै बालक हुँदा उनीहरूलाई रात बिताउन पनि समस्या हुने गरेको छ।

बाल सुधारगृहमा खाजा नास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठनको सुविधा पनि नभएको पाइएको छ। “बालगृह भनेको कानुनी समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो, यहाँ उनीहरूलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ। संविधानले पनि बालबालिकालाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ”, अधिवक्ता शिव गौडेलले भने, “यहाँ भने सुुविधैबिना बालकहरूलाई राखिएको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरू विक्षिप्त हुनु स्वाभाविक हो।”

सुधारगृहकी प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतमका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएपछि आफन्तहरू बालकहरूलाई भेट्न आएका छैनन्। सरकारले थुनुवामा रहेका बालकहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ दिन्छ। यसले उनीहरूको दैनिक खर्च धान्नै धौंधौ हुन्छ।

“उपलब्ध पैसाले साँझबिहान तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्ने हो तर यसैबाट दिउँसो खाजानास्ता पुर्‍याउन सकिँदैन, अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो छ”, गौतमले भनिन्। पेटभरि खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकहरू बताउँछन्।

प्युठान नौबहिनी गाउँपालिकाका रमेश विक (परिवर्तित नाम)ले सुविधाबाट वञ्चित हुँदा आफूसँग सजाय भोगिरहेका धेरै साथीहरू मानसिक रोगी, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ र नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई जोड दिएको छ। बाल इजलासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुकुल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहको थुनामा बस्नु परेको गौतमले बताइन्।

ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सुधारगृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन। शिक्षक उपलब्ध नहुँदा पठनपाठनसमेत गर्न नपाएको बालकहरूको गुनासो छ। सुधारगृह प्रमुख गौतमले पढाउने शिक्षक नभएको बताउँदै यदि कुनै बालकले पढ्न चाहेमा भैरहवा नमुना माविमा भर्ना गरिदिने र स्वअध्ययन गर्न भन्दै कापीकिताब दिने गरेको बताइन्।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले आफूले तीन-चारपटक सुधारगृहको निरीक्षण गरेको र साँघुरो ठाउँमा जबर्जस्त सुविधाविनै बालबालिकालाई राखिएको बताए। अधिकारीले अब ठूलो क्षेत्रफलमा सुधारगृह बनाई बालबालिकालाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ आफू लागिपर्ने र त्यसबारे योजना बनाइरहेको बताए। सुधा गृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबर्जस्तीकरणीलगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरू छन्।