काठमाडौं । पर्यटन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबारभित्र सेटिङ गरेर क्याफे सञ्चालनको अनुमति लिने बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र अवैध संरचना निर्माणमा सहयोगी बनेका संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न अख्तियार र नेपाल प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले दुवै निकायलाई बुधबार पठाएको पत्रमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका गर्न आग्रह गरिएको छ । यो संहितामा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा क्षेत्रमा स्वीकृति नलिई भोगचलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा दाहाल र बतासलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिइसकेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरिएको छ । उनी दोषी ठहरिए भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने व्यहोरा पत्रमा लेखिएको छ । त्यस्तै, बतास समूहले तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर मिलेमतोमा सम्पदा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेकाले उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाइएको छ ।

‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनसहित उहाँहरू (बतास र दाहाल)लाई कारबाहीका लागि अख्तियार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । उनका अनुसार पत्रमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको र कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले क्यान्टिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा २२ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले दोषी देखाएपछि कार्यकारी निर्देशक दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । संग्रहालय क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा दाहालको संलग्नता देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अख्तियार र प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन भन्दै पत्र काटेको हो ।

सेटिङ नगरेको बतासको दाबी

बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि भएको ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो नभएको दाबी गरेको छ । अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले कुनै प्रभाव वा दबाब सिर्जना गरेर ठेक्का नपाएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । नारायणहिटीदेखि पशुपतिको धर्मशाला, पोखराको रामघाटदेखि तनहुँको मानहुँकोट र पाटन दरबारसम्म उठेका प्रश्नबारे बतास अर्गनाइजेसनले सातवटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएको छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन विकास समितिले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर नियमसंगत छनोट भएको बतासको दाबी छ । बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले १७ पुस ०७७ मा मासिक दुई लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । तर, विनास्वीकृति १४ रोपनी क्षेत्रफलमा अवैध संरचना निर्माण गरेको थियो ।

बतासले पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २९ चैत ०७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्रमा रीतपूर्वक आवेदन दिएर ठेक्का पाएको जिकिर गरेको छ । त्यस्तै, पाटन दरबार क्षेत्रमा केही कवल कोठाहरू पनि कानुनअनुसार नै लिएको दाबी गरेको छ ।