काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सीआइबीले प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएर ३ सयभन्दा बढीको संलग्नता प्रस्तुत गरेको थियो । तर, उनीहरुमाथिको अनुसन्धान नपुगेको भन्दै प्रतिवेदन सीआइबीमै फिर्ता पठाइएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन सीआइबीमै पठाएको छ । यसले सीआइबीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेको छ ।

कतिपयले यसलाई हदम्याद सक्ने योजना समेत भन्न थालेका छन् । ठगी र किर्तेमा पूर्व कर्मचारीहरुमाथि पनि मुद्दा चल्ने गरी २ वर्ष अघि नै जाहेरीका लागि पत्र तयार भएको थियो । तर, सीआइबीले पुनः अनुसन्धान बढायो ।

अनुसन्धान बढाएको सीआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई मात्र नियन्त्रणमा लियो । शोभाकान्त ढकाल यसअघि नै कारागारमा छन् । पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकामध्ये सबैजसा लुक्न सफल भए ।

सीआइबीको अनुसन्धानले पूर्वमन्त्री देखि उच्च पदस्थहरुलाई चोख्याउने नियत राखेको आशंकाहरु पनि भए । २०७६ सालमै सीआइबीले अनुसन्धान गरी संलग्न ३ सय भन्दा बढीबारे उल्लेख गरेको थियो । फेरि अनुसन्धान गर्ने भन्दै मात्र दुईजनालाई पक्राउ गरी बयान लिइयो । बाँकी लुक्न सकेकाहरुबाट सीआइबीले खासै सूचना पाउन सकेन । यसले पनि अनुसन्धान फितलो भएको बुझिएको छ ।

विगतमा सीआइबीका निर्देशक निरज शाही हुँदा तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए । तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि यसमा चासो देखाएका थिए । हाल राई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त छन् । अख्तियारले पनि यो विषयमा मुद्दा लडिरहेको छ ।