काठमाडौं । नारायणहिटी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नारायणहिटी दरबार संग्राहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालमाथि कारबाही हुने भएको छ । नारायणहिटीको जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा उनको भूमिकामाथि छानविन कमिटीले प्रश्न गर्दै जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता विपरित वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको नपाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘निर्माण कार्यलाई रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।’

दाहालले वि.म्यानेजमेण्टसँग समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी सम्झौता गरेको देखिएको उल्लेख छ । पतिवेदनमा क्यान्टिन भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिदा कायम भएको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिएको उल्लेख छ ।

बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम भन्दा केही पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिदा सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनकहरुमा संयोजक सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलसहित सदस्यहरुमा उपसचिव टेकनारायण पौडेल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र अधिकृत टंकबहादुर नेगी छन् ।

दाहालको भूमिकामाथि विभिन्न बुँदा राखी प्रश्न नै उठाइएको छ । यसले उनी कारबाहीमा पर्ने निश्चितप्रायः भएको छ ।

दाहाल यतिबेला चर्चामा आएका छन् । उनले विगतमा पनि विवादास्पद गतिविधिहरु गरेका थिए । दाहाल यसअघि पुरातत्व विभागका निर्देशक थिए । उनको पालामा सम्पदा जोगाउनु भन्दा उल्टै अतिक्रमणका धेरै घटनाहरु भए ।

बहुचर्चित पुरातात्विक महत्वको ठमेलस्थित पोखरीमा छायाँ सेन्टर बन्दा आँखा चिम्लने उनै भेषनारायण दाहाल थिए । यसो गरेवापत् उनले ठूलै लाभ हासिल गरे । कतिपय नेता तथा व्यवसायीका प्रीय बने । योजनावद्ध तरिकाले नारायणहिटी दरबार संग्राहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा लगिए । उनको पालामा छायाँ सेन्टर बन्दै गरेपछि पुरातत्व विभागमा समेत जानकारी पुगेको थियो । अदालतमा पुगेको उक्त विषयमा भेषनारायाणले शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र आर्थिक लाभमा मौनता साँधेका थिए ।

शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सिपालु भएकैले उनले लाभको पद पाएका थिए । अहिले भने उनको गलत क्रियाकलाप छताछुल्ल भएको छ । दाहालमाथि अख्तियारको समेत आँखा परेको बुझिएको छ ।