काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभा रोकि पाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण सम्वन्धी मुद्धा दायर भएको छ । गिरीराज पोखरेल समेत निवेदक समेत रहेर महालक्ष्मी विकास बैंकलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर भएको हो ।

सो मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले बैंकको मिती २०७८ पुस २० गतेको पत्रबाट देखिएकाले सो अवधिसम्म निर्वाचन कार्यक्रमको बाँकी काम कारवाही नगर्नु भनि मिती २०७८ माघ ३ सम्मको लागि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बैंकले यही पुस २५ गते आईतबार भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा २० औं वार्षिक साधारण सभा गर्न लागेको छ । सोही वार्षिक साधारण सभा रोकि पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर भएको हो । उत्प्रेषण सम्वन्धी मुद्धामा भनिएको छ, यसमा निवेदकको व्यहोरा अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट बिद्धान बरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ, बिद्धान अधिवक्ताद्धय अरुण पौड्याल र सामु खड्काको बहस समेत सुनियो ।

यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने नर्पने कुनै आधार, कारण वा प्रमाण भए सवुद प्रमाण सहित म्याद सुचना पाएको मितीले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र बिपक्षीहरु १, २, ३, ४, ५ र ६ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत निखित जवाफ पेस गर्नुहोला। भनि यस आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सुचना जारी गरी म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियम अनुसार पेश गर्नु ।

यसमा निवेदकले माग गरेका अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा विपक्षी समेतको कुरा सुनी निर्णय लिन न्यायोचित हुने देखिंदा मिती २०७८ माघ ३ गते मा छलफलको पेशी तोकी सो अवधिसम्म प्रमोद श्रेष्ठको बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ (१) (क) बमोजिमको योग्यता भएको महालक्ष्मी विकास बैंकको मिती २०७८ पुस २० गतेको पत्रबाट देखिएकाले सो अवधिसम्म निर्वाचन कार्यक्रमको बाँकी काम कारवाही नगर्नु भनि मिती २०७८ माघ ३ सम्मको लागि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सो को सुचना विपक्षीहरलाई दिनु । पत्रमा भनिएको छ ।