काठमाडौं । उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ५ योजना अघि सारेका छन् । मंगलबार ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुसँगको छलफलमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने ५ योजना अघि सारेका हुन् । मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक लिडरसीपलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने क्षमता विश्विद्यालयको हुने कुरा औल्याए ।

‘अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौं’, उनले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक लिडरसिपको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ ।’ केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आयोग बनाइ समाधान गर्नुसकिने बताए ।

‘केही विश्विद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासीहरु बसिरहेका छन्, केही जग्गाको विषय अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छन्’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक हिसाबले व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ अन्य कुरा उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्छ ।’ विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेका उनले प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दबाबले नभई गुणस्तरीय आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ, पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन’ उनले भने, ‘अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौं भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन शिक्षक छनोट गर्दा ध्यान दिऊँ ।’

विश्विद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेर राज्यलाई दिनुपर्ने र राज्यले लिनुपर्नेमा दुवै पक्षले त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले योजनाबद्ध रुपले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्विद्यालयमा भइरहेका तालाबन्दीहरुको विषयमा सरोकारवालासँग बसेर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले उपकुलपतिहरुलाई आग्रह गरे । उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको भन्दै उपकुलपतिहरुलाई होमर्कमा लाग्न निर्देशन गरे । ‘हामी यो पदमा रहोँला या नरहौँला,’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हाम्रो दायित्व हो ।’

देशका ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुले जग्गा, कर्मचारी र भवनको अभावका विषयमा मन्त्रीलाई बिफिङ गरेका थिए ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक कर्मचारीहरु अनुसासनहिन भएको भन्दै अनुशासनमा ल्याउन नसकिएको र काम गर्नपनि अप्ठ्यारो भएको उपकुलपतिहरुले बताएका थिए ।