झापा । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सचिव हुन् । एमाले विभाजन हुनुपूर्व उनी एमालेबाट ‘हाइप्रोफाइल’ सांसद हैनन् । एमालेभित्रको विवादका क्रममा माधव नेपालनिकट भीम आचार्यले प्रदेश-१ मा अगुवाई गरेका थिए । तर, पार्टी विभाजन हुँदा आचार्यले एमाले नै रोजेपछि राईले नेतृत्वको मौका पाए ।

केन्द्रमा भएको पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश-१ नेकपा (एस)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । त्यही सहमतिअनुसार राई मुख्यमन्त्री भए । राईले मुख्यमन्त्री हुनु केही दिनअघि न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै आफ्नो पहिलो दायित्व बेनामे प्रदेशको नाम दिनु बताएका थिए । मुख्यमन्त्री भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामको विषयमा कुनै चर्चा भएको छैन ।

सोमबार उनका पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि चाँडै प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगरमा नेकपा (एस) निकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको भेला कार्यक्रममा उनले राईलाई तत्काल प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिएका हुन् । ‘प्रदेश-१ र प्रदेश-२ को नाम राख्न बाँकी छ । यो प्रदेशको नाम पनि चाँडै राख्नुस् है,’ राईतिर हेर्दै नेपालले भने, ‘यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने जरुरी छैन । सबै प्रदेशले नाम राखिसकेका छन् । यो प्रदेशको नाम नै छैन । पछाडि परिसकेको छ ।’

उनले एमालेले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको बताउँदै राईलाई नाम राख्न आग्रह गरे । ‘पुरानाले राख्न सकेनन् । अब तपाईं राख्नुस्,’ उनले भने, ‘नाम अघि बढाउँदा सबैको भावनालाई समेट्नुपर्‍यो । संकृणताबाट मुक्त हुनपर्‍यो । सिंगो देशलाई राम्रो सन्देश दिनुस् । अरू प्रदेशले दिएको जस्तै ।’ उनले पहिलाका सरकारले गर्न नसकेका काम गर्न र पुराना सरकारले गरेका नराम्रा काम नदोहोर्‍याउन सुझाव दिए । ‘राम्रो काम गरेर शीर ठाडो पार्ने काममा भूमिका खेल्नुस्,’ उनले भने, ‘खेलाडी, सुकुम्बासी, महिला अधिकार, गरिब र सबैका लागि काम गर्नुस् । प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारको भित्र रहेर काम गर्नुस् ।’

राईले राख्न सक्लान् त प्रदेशको नाम ?

अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीका सचिवसमेत रहेका राईलाई प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिए । तर, गठबन्धन गरेर चलेको यो सरकारका लागि प्रदेशको नाम राख्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो । गठबन्धनमा रहेको दलसँग संसदमा ५० सिट छ । जुन सरकार बनाउन पर्याप्त भए पनि प्रदेशको नाम राख्न पर्याप्त हैन ।

एमालेविना प्रदेश-१ मा अहिलेको संसद्बाट प्रदेशको नाम राख्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । प्रदेशको नाम राख्न संसद्मा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । ४१ सांसद रहेको प्रदेश-१ को ठूलो एमालेले साथ नदिएसम्म पाँच दलीय गठबन्धनले मात्र प्रदेशको नाम राख्ने सम्भावना छैन । एमालेले पनि प्रदेशको नामका लागि राईलाई सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन ।