काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको कोरोना बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अझै शुरु हुन सकेको छैन । बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा बापतको रकम रोकिएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भएको जनाएको छ । समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बिमितले भुक्तानी पाउन अझै कति दिन लाग्ने हो ? अन्यौल नै रहेको बताए ।

अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १० अर्बको हाराहारीमा रहेको अधिकारीले बताए । प्रिमियमबाट उठेको साढे तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरिसकिएको र केही रकम बीमा कम्पनीले पनि भुक्तानी गरेकाले अब बाँकी भुक्तानी १० अर्बको हाराहारीमा रहेको उनले बताए ।
यसमा सरकार, बीमा समिति ,पुर्नबीमा कम्पनीलगायतको दायित्व छ । हालसम्म एक लाख ४५ हजार जनाको बीमा दाबी परेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

बीमा समितिले रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्राललाई तीन पटकसम्म लिखित पत्र काटेको र मौखिक रुपमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै औपचारीक जवाफ नआएको अधिकारीले बताए ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने बीमा समितिलाई आफूहरुले बीमा भुक्तानी सम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न आग्रह गरेको बताएका छन । उक्त ढाँचा उपलब्ध भएपछि मात्र कोरोना बीमाको भुक्तानीका बारेमा छलफल अघि बढ्ने उनले बताए ।

यहि असार मसान्तबाट कोरोना बीमाको अवधि सकिएकाले मसान्तपछि सङ्क्रमित भएका बिमितहरुले भने दाबी बीमा बापतको रकम नपाउने बीमा समितिले जनाएको छ ।

बीमा दाबीका लागि बीमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बमोजिमको कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको थियो ।

बीमा कम्पनीले दाबी निवेदन पेस गरेको सात दिनभित्र बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कोरोना बीमा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा बिमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोरोना बीमा कार्यविधिअनुसार कोरोना बीमाअन्तर्गत एक लाख र ५० हजार रुपियाँ गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क तोकिएको थियो । एक लाख रुपियाँको प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ बीमाशुल्क रहेको थियो । परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको बीमा गर्नुपरेमा एक लाख रुपियाँका लागि छ सय र ५० हजार रुपियाँका लागि तीन सय रुपियाँ शुल्क लाग्थ्यो ।

बीमा गर्दा कुनै पनि नेपाली नागरिक भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएको भएमा १५ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने व्यवस्था थियो । समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विष्णु पाण्डेयले लेखेका छन ।