काठमाडौं । नवप्रवर्तनीय व्यवसायका (स्टार्टअप) व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणका सम्बन्धमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने भएकाले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔँ । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौँ’, उनले भने । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवालाई सजिलै स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय संचालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो ।सोबमोजिम आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको छ । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुयाँलले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई प्रतिशत व्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।