एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरू योजना सारेको देखिन्छ तर दिन लागेको सहयोग राशीबाट नेपालमा विकास नभई भ्रष्टाचार गरेमा नेपालीले ठूलो दु:खको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालीको टाउकोमा ऋणले भारी बोकेको अवस्था देखिन्छ ।

एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको देखिएको छ । यो रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर यसो नभई बाडीचुडी खाने खतरा नेपालमा देखिन्छ ।

एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

Nepalpatra
सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)-भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।

यस्ता सहयोग विगतमा नआएका होइनन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने जलस्रोत उत्पादन गर्न भनेर १० हजार करोड नेपाली रुपैया प्रधानमन्त्री मोरीले बिजुली उत्पादन गर म खरिद गर्छु भनेको कुरा पुरानो भइसकेको छ । यसरी नै विदेशीले सहयोग गर्ने तर सहि ठाउँमा सदुपयोग नगर्ने हो भने यस्तो सहयोग नलिदा उपयुक्त हुनेछ ।

बादरको हातमा नरिवल दिदा के गर्छ भनि रहनु नपर्ला जस्तो लाग्छ । आज विदेशीको सहयोग होस् या ऋण सवै सहि ठाउँमा सदुपयोग नभएको देखिन्छ। अहिले एमसीसीबारे चर्को विवाद गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायत मेडियामा चर्को बहस सिर्जना हुँदा केहि नबुझि जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

उक्त रकम नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै निर्णय गरेर यो रकमलाई नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकाले प्रष्ट पारेको देखिन्छ । सामान्य कुरा नबुझ्ने हाम्रा नेतृत्वले देशको कायापलट नगर्ने निश्चित भएको छ ।

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दावी गरेको छ । तर यसको विषयमा थप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यथार्थ के हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार प्रष्ट हुन जरुरी छ । यस्ता बिदेशी अनुदान लिँदा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुदैन ।