काठमाडौं । एमालेमा १० बुँदे सहमति अनुसार ०७५ जेठ २ अनुसार अगाडि बढ्ने भनिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । कटुतापूर्ण अन्तरविरोधलाई विधिसम्मत अन्त्य गर्ने, २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने, २०७७ फागुन ४ गतेको निर्णयपछि एमालेमा आएकाहरूलाई राखी अन्यलाई पुरानै अवस्थामा राख्ने कार्यदलबीच सहमति भएको थियो । गएकाे असार २७ गते आइतवार १३/१३ घण्टा लामो बैठक बसेर विवाद समाधान कार्यदलका नेताहरूले १० बुँदामा एमाले अन्तरविरोधहरूलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न सहमत भएको जनाएका थिए ।

उक्त सहमतिको २ नं. बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ ।

माधव पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने नाममा सोही बुँदाका आधारमा एमालेमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चितताको सपना बुन्दै माधव नेपाललाई छाेडेर अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिन पुगेका थिए । अध्यक्ष ओलीले बारम्बार १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर जाने विश्वास पनि दिलाएका थिए । ओलीले बारम्बार १० बुँदे कार्यान्वयनकाे आश देखाए पनि व्यवहारमा भने त्यसकाे विपरित देखिएकाे छ । यसकाे ज्वलन्त उदाहरण बिहिवार (आज) जारी भएको वक्तव्यलाई लिन सकिन्छ ।

०७५ जेठ २ गतेको संगठनात्मक संरचनामा प्रवक्ताको व्यवस्था नभए पनि प्रचार विभाग प्रमुख नै प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचलन रहेकाले योगेश भट्टराई थिए । १० बुँदे कार्यान्वयन भए उनी प्रचार विभाग प्रमुख र प्रवक्ता पनि हुने थिए । माधव नेपालले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेपछि प्रचार विभाग प्रमुखमा प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मा दिई प्रवक्ताको पनि काम सुम्पिएको थियो । दार्चुला तुइन घटनाका बारेमा बिहिवार निकालिएको वक्तव्यमा पनि प्रचार विभाग प्रमुखका हैसियतमा प्रवक्ता प्रदीप नेपालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । यसबाट अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सकारात्मक छैनन् भन्ने देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् एमाले पार्टी एकताका लागि कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदेः–

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधह?लाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।

२ . पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यह? मनोनयन गर्ने निर्णय सहित० संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३ . २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।

४ . २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।

५ . पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

६ . प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौ ।

७ . पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८ . यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।

९ . पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनह?लाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ(आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।

१० . कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।