काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगले आफ्ना सांसद्‍माथि गरेको निर्णयविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

आफ्ना १४ जना सांसद्‍माथि पदमुक्त हुने गरी कारबाही गरेको पत्र पठाउँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसको सूचना जारी नगरेको र कारबाही गरेका नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनमा सनाखत गराएको भन्दै एमाले सर्वोच्च गएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले वारेसनामामार्फत बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सो रिटमाथि आउँदो शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सांसद् कारबाही सिफारिसमा रोकेर सभामुखले अधिकारको पालना नगरेकाले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको बताए । रिटमा कारबाही गरेर १४ सांसद्लाई मान्यता दिएर दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

एमालेले १४ जनालाई सांसद् पदमुक्त गर्न सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेको छ । सभामुखले अधिकार दुरुपयोग गरेर रोकेका माधव नेपालसहित १४ सांसद्लाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ ।

एमालेले १४ सांसद्लाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै पदमुक्त गर्न १ भदौमा संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले कारबाही सिफारिस विचाराधीन राखेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्तापछि १३ भदौमा १४ सांसद्लाई कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।