काठमाडौं । सरकारले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्चि भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवस्यक रकम निकासा गर्ने सरकारका प्रवक्ता कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो शंसोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने बिश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

त्यस्तै कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लागु हुनु भन्दा अघि वा आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायि सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रिय कार्यालयहरुको लागि ३५ जना तथा आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भएमा स्वत खारेज हुने गरि चालु आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

पाँच निर्णय
१. डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने ।

२.राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

३. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

४.कोभिड –१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने ।

५.सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरि चालू आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।