काठमाडौँ। वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छैन ।

आव २०७७/७८ मा विनियोजित बजेट रु ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजारमा जम्मा रु ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार १६६ रकम खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात सबैभन्दा बढी गत आवमा प्रदेश सरकारको कूल ६५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आव २०७४/७५ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेकामा जम्मा २६.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।

त्यसैगरी आव २०७५÷७६ मा ६०.७ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो भने आव २०७६/७७ मा ५९ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको थियो । गत आव २०७७/७८ मा विनियोजित रकमको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ स्थानीय तह रहेका छन् । विनियोजित रकमको सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ ।

प्रदेश सरकारले १३ निकाय र विविध गरी १४ निकायमा विभाजित बजेटको कूल विनियोजितमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिका विनियोजित रकम रु ३१ करोड ९५ लाख २३ हजारमध्ये २० करोड २९ लाख ५२ हजार ९०४ खर्च भएको छ । यो जम्मा रकमको ६३.५२ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवाअन्तर्गत रु सात करोड ७८ लाख ५२ हजारमध्ये रु चार करोड ८७ लाख ९० हजार ३८६ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ६२.६७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी मुख्य न्यााधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रु एक करोड ७५ लाखमध्ये रु ९२ लाख ४१ हजार ८२९ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ५२.८१ प्रतिशत हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रु ७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रकम विनियोजन भएकामा उक्त मन्त्रालयले रु २३ करोड २६ लाख ३६ हजार ७९९ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल विनियोजित बजेट रु १६ करोड २० लाख दुई हजारमध्ये रु छ करोड ४५ लाख ६३ हजार १२९ मात्र खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको ३९.८५ प्रतिशत हो ।

यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेटको ५७.७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ८९ करोड २४ लाख २५ हजार रकम विनियोजन गरिएकामा जम्मा रु दुई अर्ब २४ करोड ७८ लाख २५ हजार ९६ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ६३.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

सो मन्त्रालयमा कूल बजेट रु तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार विनियोजित भएकामा रु दुई अर्ब ३८ करोड १२ लाख ६६ हजार मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतर्फ रु एक अर्ब दुई करोड १० लाख रकम विनियोजन भएकामा रु ७४ करोड ७४ लाख ७ हजार ३०७ खर्च गरेको देखिन्छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ७२.५५ प्रतिशत हो ।

यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सफल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु २० अर्ब नौ करोड ७४ लाख ६५ हजारमा रु १४ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३४ हजार ६१७ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत गरिने ठेक्का सम्झौता शीर्षकमा नै सबैभन्दा बढी रकम कम खर्च भएको देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयमा रु छ अर्ब ९७ करोड छ लाख ६७ हजार विनियोजन भएकामा रु चार अर्ब ३६ करोड १४ लाख ७५ हजार २३० खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रु चार करोड ८५ लाख ५३ हजार रकम विनियोजन भएकामा रु एक करोड ६३ लाख ६८ हजार ४२६ खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजित रकमको ३३.७१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानीअन्तर्गत रु दुई अर्ब विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब ४० करोड खर्च भएको जनाइएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि रु सात अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६१ हजार छुट्याएकामा स्थानीय तहले रु सात अर्ब चार करोड ३३ लाख ११ हजार ६९५ खर्च गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहले भने विनियोजित बजेटको ९७.२४ प्रतिशत नै खर्च गरेको जनाइएको छ ।

खर्च नभएका सबै बजेट फ्रिज नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनामा सबै रकम एकै आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने र बाँकी रकम क्रमशः खर्च गर्न सकिने छ । वार्षिक रुपमा हुने ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत भने समयमा नै काम नसकेका कारण खर्च नभएको रकम फ्रिज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि फ्रिज भएको भनिने बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो आम्दानीमा समेट्ने उनको भनाइ छ ।