काठमाडौँ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारकै कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको ठहर गरेको छ ।

पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने, निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रणमा लिने, जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दवाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका हुन् ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानूनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमान्दार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता हुन् । जनताको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो बारेमा नेपाली जनताले आफै निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो, कठोर र बलिदानपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएका हुन् ।’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दवाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’

उनीहरुले जनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष कार्यसम्पादन नगरेको समेत ठहर गरेको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुप निष्पक्षरुपमा काम नगरी कानून र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्‍याउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरु अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था र स्थापित मान्यता विपरीत अभ्यास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रुपमा प्रतिनिधि सभाको दुई/दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

यस्तो छ पत्र