rastriyakhabar
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया