काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई अध्यक्षले एक–अर्काविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको हो ।

आयोगको आजको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदावीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो ।

उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरेका थिए । पार्टीमा विवाद बढेपछि यादव र ठाकुरले एक अर्कामाथि कारवाही गरेका थिए । आयोगले दुई समुहले गरेका कारवाही कानूनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

एउटै दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलाई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निष्काशन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषयअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अद्यावधिक गर्न कानूनत मिल्ने नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पार्टी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्का समूहका पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने निष्काशन गरी सोको अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय कार्यकारीणी समितिको जेठ १७ गते बैठकले पार्टी विधान, निर्णय र नीति विपरित कार्य गरेको जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुर, सदस्यत्रय राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णसमेत चार जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको दलको दर्ता कितावबाट नाम हटाई अध्यावधि गरिदिन जेठ १८ गते आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।

अर्का अध्यक्ष ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको बैठकले समितिमा रहेका यादवले पार्टी विधान, नीति र निर्णय विपरित कार्य गरेकाले निजलाई पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनसम्वन्धी कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएकाले दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाएर अद्यावधि गर्न सोही दिन पत्र पठाएका थिए ।

यस्तो छ आयोगको निर्णय