काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपनकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरमान खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपाको एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउन अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अध्यादेश रोकिने भएको छ ।