काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विषयमा परेको रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सोसम्बन्धी लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित छ जनाले उक्त विषयमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यो पनि, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले समुदायस्तरमा रहेका विद्युत उपभोक्ता समितिबाट रु ३८ करोड ९३ लाख ७४ हजार ५८१ बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन ।

पर्सा जिल्लामा रहेका १४ स्थानीय तहमध्ये पोखरीया वितरण केन्द्रको मातहतमा रहेको १३ वटा स्थानीय तहमा रहेको २९ वटा विद्युत् उपभोक्ता समितिमध्ये २२ वटा उपभोक्ता समितिसँग उक्त रकम बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर उपेन्द्रनारायण यादवले राससलाई बताउनुभयो ।

कोरोना सङ्क्रमणको कारण लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले गर्दा उपभोक्ता समितिसँग रकम उठाउन नसकिएको भन्दै केन्द्रका प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “समुदायस्तरमा रहेका विद्युत् उपभोक्ता समितिहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग रकम उठाएर प्राधिकरणलाई नतिर्ने परिपाटीको कारण सो रकम हालसम्म उठाउन नसकिएको भएपनि तिनीहरुलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको छ ।”

दुई वर्षअघि सो क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत चुहावट रहेकामा कडाइ गरिएपछि २८ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सो कार्यालयले चुहावट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यस वितरण केन्द्रमा हाल ३६ हजार ग्राहक रहेका छन् ।

सामुदायिक विद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा रहेका २९ वटा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिमध्ये कतिपय समितिका पदाधिकारीहरुले विद्युत् खपतवापत ग्राहकसँग उठाएको रकम प्राधिकरणलाई नबुझाई आफूखुःशी मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने भएकाले बक्यौता रकम उठन नसकेको हो ।

पर्साको धोरेमा रहेको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिसँग रु ८५ लाख बक्यौता रहेपनि सो रकम बुझाउन नसक्दा सो समितिलाई खारेज गर्न विभागमा पत्राचार गरिएको प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

हालको बन्दाबन्दीको समयमा ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखी अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउने ग्राहकहरुको सङ्ख्या बढदै गएको छ । अनलाइनमार्फत वैशाख महिनामा चार हजार ८०७ ग्राहकले रु २८ लाख ४५ हजार रकम बुझाएको जनाइएको छ ।

पर्साको १३ स्थानीय तहमा आफ्ना सेवा पु¥याउदै आएको विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रसँग बक्यौता रकम उठाउन सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा हुने चुहावटलाई रोक्ने प्रयास प्राधिकरणले थालेको बताइएको छ । करीब १० हजार घरधुरी अहिले पनि विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् ।