काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै शुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश हुन पाएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनकै विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि विषयवस्तुमा अझै प्रवेश हुन सकेको छैन ।

उक्त विवादको सुनुवाइको दोस्रो दिन आज रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए । आज सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे । तीन जना र रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, महावीर यादव, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी) र टीकाराम भट्टराईले बहस गरे ।

इजलासका गठनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा एकताविरुद्धको मुद्धामा गरेको फैसला विवादित भएकाले उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभाका दल र सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि यही जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । उक्त विघटनका पक्ष र विपक्षका ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान १४६ जना सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वाशको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिध भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।