काठमाडौँ । नेपाल सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो गत वर्ष २०७७/०७८को बजेट रकम भन्दा ८ अर्ब ९६ करोड ९० लाखले बढी हो ।

शनिबार अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उक्त रकम छुट्याइको बताए ।

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै विद्यालय तहका कमर्चारीको तलब न्यूनतम तलब १५ हजार बनाएको छ ।

प्रारम्भिव बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय तहका कर्मचारीलाई सरकाले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम १५ हजार रूपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पैडेलले बताए ।

सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिका वृद्धि गरी ८ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको र न्यूनतम पारिश्रमिकमा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाईएको उनको भनाइ छ । सरकारले यसका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै देशभरका ७७ जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आगमी वर्षका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको पोषणस्तर सुधार ल्याउन र विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न सो रकम विनियोजन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मका अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’ यसबाट देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभाम्वित हुने सरकारले जनाएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने, नेपाल टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने उनले बताए ।

आगामी वर्ष सरकारले १३ जिल्लामा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । रसुवा, ताप्लेजुङ मुगु लगायतका १३ जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

त्यस्तै शहीद, कोभिडबाट मृत्यु भएका, एचआईभीबाट मृत्यु भएका, गरिब छोराछोरीलाई सरकारले छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

त्यस्तै एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अबलम्बन गरी विद्यालयमा सचेतना अभिवृद्धि गरिने सरकारले जनाएको छ ।

प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रुपमा आँखा, कानलगायत आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाईको सरकारले जनाएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने र काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तार परियोजना तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले माध्यमिक तहका गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक व्यवस्थापनको लागि २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको व्यवस्था गर्न सो रकम विनियोजन गरिएको जनाएका हुन् ।

त्यस्तै शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिने मन्त्री पौडेलले जनाए । प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तर गरी बढी भएको दरबन्दी मिलान गरिने र बढी भएको दरबन्दी खारेज गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि सरकारले १८ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उनले भने,‘त्रिवि अन्तर्गत रहेको रिकास्टलगायतका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई अझ सशस्कत बनाउनका लागि थप बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

सरकारले देशभरका विद्यालयहरुमा अध्यनरत छात्राहरुलाई निःशुल्क रुपमा स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।