काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आयव्यय विवरणको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा कोरोना महामारी रोकथाम र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ रु खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलेको भनाई छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलव २ हजारले वृद्धि
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलव २ हजार रूपैयाँले बढाएको छ । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव दुई हजार रूपैयाँले वृद्धि गरेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण तलव बढाउने अनुकूल परिस्थिति नभए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन साउन १ देखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवकको तलवममानमा मासिक २ हजार वृद्धि अर्थमन्त्री पौडेले बताए । यस्तै हालको महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

राम मन्दिर निर्माणका लागि पनि छुट्याइयो बजेट
सरकारले चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवलीकरणका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

उनले पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवलीकरणका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए । तर चितवनमा राम मन्दिर निर्माणका लागि कति रकम विनियोजन गरिएको भन्ने जानकारी दिएनन् । ‘चितवनको आयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु ।’ उनले भने, मुलुकका विभिन्न धार्मिक स्थलको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार पुग्यो
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगहरुलाई दिइने मासिक भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडलले वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिमार्जन गरिएको बताए । यसका लागि १ खर्ब छुट्याएको उनले बताए । मुलुकभर ३२ लाख ५८ हजार १ सय २९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाइ आएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये १७ लाख ३९ हजार ३५९ जनाले बृद्धभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोडको बजेट
पूर्वपश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागिआगामी आर्थिक वर्ष २०७९/७९ का लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रेलमार्गका आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले आगामी वर्ष जनकपुर–जयनगरसहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा गरेका हुन् ।

युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ७४ करोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि सरकारले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले युवा र खेलकुदतर्फको बजेट ३८ करोड बजेट वृद्धि गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदको बजेट २ खर्ब ३६ करोड छुट्याइएको थियो ।

हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ३९ करोड
हुलाकी राजमार्गका लागि साढे ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष हुलाकी राजमार्गका लागि यो बजेट विनियोजन भएको जानकरी दिए ।

बालविकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीको तलव १५ हजार
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र कर्मचारीको मासिक तलव १५ हजार पुगेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको बताए ।

न्यूनतमभन्दा कम रकम सम्वन्धी स्थानीय उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ । सरकारले बालबालिकाको दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको पनि उनले बताए । सरकारले आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर यस वर्ष सतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड
शिक्षामा सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुने जनाएको छ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको उल्लेख छ ।

बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भएको छ ।बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ तथा स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु १२ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड
सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

कृषिको ४५ अर्ब ९ करोडको बजेट
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान
तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ‘फलफूल, दूध र तरकारी, माछा–मासु किसानले नजिकको बजारमा ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । यस्तै साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेका हुन् ।आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ ।