काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अव स्वतः पदमुमक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा संसदबाट अस्वीकृति भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

अब नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो ।

प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प रहेको छ । तीनवटा सरकार बन्न सक्ने संविधानको परिकल्पना अनुसार संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा सरकार बन्न सक्नेछ ।

एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना सकियो
संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ । त्यसकारण अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प रहेको छ ।

सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।

संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ । त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार
यदि दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

संविधानको धारा ७६ (९३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै रहेको छ । यो विकल्पमा सरकार बन्दा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना रहेको छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ ।

संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने
माथिको दुबै विकल्प प्रयोग भएपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा धारा ७६ (५) अनुसार संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर ती सांसदले संसदको विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ सरकार गठनबारे संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था