काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले वर्तमान सरकारले चुनावमा गरेका वाचा पूरा नगरेकोमा जनतालाई अहिले पश्चताप भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारले यो दुई वर्षमा जनतामा पूरै निराशामात्रै पैदा गरेको छ, सरकारले काम गर्न नसक्दा जनताले पनि अहिले पश्चताप गर्न थालेका छन् । सरकारले हाई–फाईमात्रै देखायो, पब्लिसिटी र स्टन्टमात्रै देखायो, उसले अधिनायकवादी स्वरुप देखाएको छ ।’

शुक्रबार  राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय खबर डटकमको आठौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै नेता महतले यो सरकार गठन गर्दै गर्दा जनतामा यसले निकै आशा र महत्वकांक्षा जगाएको सुनाए । उनले भने,‘चुनावमा कम्युनिष्टहरुले महत्वकांक्षी योजना र आशा जगाएका थिए, त्यही भएर उनीहरुले बहुमत ल्याए । तर, कम्युनिष्टहरु प्रोपागाण्डा र प्रचार गर्न सिपालु हुन्छन् । उनीहरुसँग महत्वकांक्षा पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन् । यो सरकारले पूरा हुनै नसक्ने लक्ष्य देखाएको थियो । सुरुमै आवश्यकत्ताभन्दा पनि महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर, उसले पूरा गर्नसक्ने कुरा पनि पूरा गर्न सकेन् । अहिले देशमा सुशासनको अभाव छ ।’

वार्षिकोत्सवमा  बोल्दै उनले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले हिजो बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दा पनि बजेटका लक्ष्यहरु रिभाईज गरेको सुनाए । उनले भने,‘हिजो बजेट ल्याउँदाखेरि पनि मैले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने कुरा छन् भनेर बोलेको थिएँ । हिजोको समिक्षापछि राजश्व घटाईएको छ, विकास खर्च घटाईएको छ । पछिल्लो ५ महिनामा ११ प्रतिशतभन्दा बढि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् ।’ आफूले सुरुमै यो बजेटमा व्यवहारिक कुरा भन्दापनि प्रोपागाण्डा बढि रहेको कुरा बताएको उनले स्मरण गराए ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिद्धर पनि दुई अंकको हाँसिल गर्छु भनेर घोषणा गरेको कुरामा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो भनेर हुने कुरा होईन, यो त अनुमान गर्ने कुरा हो । तर सरकारले यति नै प्राप्त गर्छु भनेर भन्नु भनेको तल्लो स्तरमा प्रभावमा पारेर तथ्यांक बढाई देखाउनु हो । यो गलत कुरा हो । यसअघि ६÷७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा भुकम्पपछिको पूर्ननिर्माण र कृषिमा राम्रो उत्पादन हुँदा हाँसिल भएको थियो ।’ पछिल्लो समय नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ देखि ६ प्रतिशमात्रै योगदान पुर्याएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘जबकी १९९० ताका औद्योगिक क्षेत्रबाट १० देखि ११ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो ।’
डा. महतले एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले यसलाई ढिलाई नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरे ।